सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म प्राथमिकता: सस्तो व्याजदेखि अनुदानसम्म

बैंकिङ खबर/सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने जानकारी गराउनुभयो ।

यसैबीच  गरिबी निवारण कोष खारेज भएको छ । सरकारले सबै जिल्लाका गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयाे ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै कार्यक्रमलाई त्यसैसँग जोडिनेछ । साथै गरिबसँग विश्वेश्वरप्रसाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पौडेलले बताए ।

कोषमा आबद्ध ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले १९ अर्ब कोषलाई सहकारी पुँजीमा रुपान्तरण गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम परिचालन गरिनेछ ।

कोषका कार्य प्रवन्धक, लेखा अधिकृत, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकसमेतले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैह्र-कानूनी लाभ हुने गरी फर्जि बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका थिए ।

 


सोसिअल मेडिया