बैंकिङ खबर । यतिवेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर रहरभन्दा बढी बाध्यता बन्दै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ढिलो–चाँडो अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साना तथा कमजोर बैंकहरूलाई मर्जर प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्दै वाणिज्य बैंकको संख्या आधामा झार्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।
मर्जरतर्फ प्रोत्साहनकै लागि केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याइँदा मूलतः राइट सेयर, बोनस र एफपिओमार्फत तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएका थिए ।
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूखुसी मर्जर वा एक्विजिसनमा जान समय दिएर उनीहरूको गतिविधि नियालिरहेको छ । यो सुविधा अनन्तकालका लागि नभएको संकेत केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ । आफूखुसी मर्जरमा नगएमा नियामक निकायले नै तोकेर ‘यो बैंक योसित मर्जरमा जाऊ’ भनेर ‘फोर्स मर्जर’मा लाने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता विज्ञहरूद्वारा स्विकारिएको विषय हो । दीर्घकालीन हिसाबले यो मर्जरमा जाने संस्थाहरूका लागि पनि लाभदायक नै छ । यसले कम्पनीलाई भौतिक र आन्तरिक दुवै पक्षमा मजबुती प्रदान गर्छ । यसले संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउँदै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्छ । अर्कोतर्फ देशले एउटा सुदृढ र समृद्ध वित्तीय संस्था पाउँछ, जो जनताको वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि सक्षम हुन्छ । तर, मर्जर प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन ।
लाखौँ सर्वसाधारणसमेतको लगानी भएका सयौँ शाखासञ्जालमा विस्तारित दुई वा सोभन्दा बढी संगठित संस्थाबीचको एकीकरण (मर्जर) सहज काम होइन । सञ्चालक समितिदेखि सबै स्तरका विभाग, शाखा, प्रशाखाको एकीकरण, सिइओदेखि फिल्ड कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन, धितोपत्रको व्यवस्थापन र स्वाप रेसियो निर्धारण, दुवैको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषणलगायत यावत् विषयमा दुई पक्षको कुरा मिलेपछि मात्र मर्जरले मूर्त रूप पाउँछ । यी विषय विशेषगरी मर्जरको अवस्थामा पेचिलो बन्ने गरेका छन्, जुन एक्विजिसनको हकमा तुलनात्मक दृष्टिले कम चर्चामा रहन्छन् । यी यावत् विषयमध्ये मर्जरपछिको एकीकृत संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० को टुङ्गो लगाउनु मर्जर प्रक्रियाको अहम् चुनौती हो । यहाँ खासगरी विगतको अनुभवका आधारमा मर्जरपछिका सिइओको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
किन टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच ९दुवै वाणिज्य बैंक० को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।
मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवर रहने सहमति पत्रमा हस्ताक्षार भयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।
विगतको अनुभव यस्तो छ
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सन् २०१४ मा पनि ‘बिग मर्जर’ भएको थियो । तत्कालीन किस्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, गौरीशङ्कर विकास बैंक लिमिटेड र जेनिथ फाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जर भई प्रभु बैंकको निर्माण भयो । मर्जरपछि बनेको प्रभु बैंकले सन् २०१७ मा ग्रन्ड बैंकलाई समेत अक्वाएर ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा ए लेबलको किस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर साहसिक र उदाहरणीय कार्य थियो । त्यसलगत्तैको ग्राण्डको एक्विजिसनले प्रभु बैंकलाई थप मजबुत बनायो ।
‘बिग मर्जर’मार्फत जन्मिएको प्रभु बैंकको पहिलो अध्यक्षमा पहिले प्रभु विकास बैंकको नेतृत्व गरिरहेका देवीप्रकाश भट्टचन चयन भए । प्रभु बैंकको सिइओ कुमार लम्साललाई दिने सम्झौता भयो । तर, उनी पनि प्रभु बैंकमा लामो समय टिक्न सकेनन् । मर्जरको केही समयमै उनलाई अशोक शेरचनले विस्थापित गरे । शेरचन कायम मुकायम सिइओका रुपमा थिए । दुई ठूला मर्जरमा सामान्यतया मर्जरपछिको अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । एउटा बैंकबाट अध्यक्ष बनेपछि सिइओ अर्को बैंकबाट ल्याउँदा शक्तिसन्तुलन मिल्ने तथा सहअस्तित्वसमेत प्रतिविम्बित हुने बुझाइका कारण मर्जरप्रक्रियामा बाँडफाँडको यो अभ्यास गरिन्छ । यो प्रक्रियामा प्रायः अध्यक्ष गुमाएकालाई अध्यक्षपछिको पहिलो वरीयताको निर्देशक (बोर्ड मेम्बर( र सिइओ गुमाएकालाई डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यदाकदा एकीकृत संस्थामा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नयाँ सिइओ ल्याउने पनि अभ्यास छ । तर, यी अभ्यासले लक्षित परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । कारण हो अध्यक्ष पक्ष लगानीका आधारमा बलियो हुनु र सिइओ अर्को पक्षबाट ल्याइनु । जसमा परस्पर समन्वय र विश्वासमा समस्या आएको देखिन्छ ।
फरक–फरक दुई संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई एकीकृत संस्थाको घनिष्ट समन्वय हुनुपर्ने दुई प्रमुख पदमा ल्याइँदा दुईबीचको तालमेलमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष र सिइओबीच फाटो ल्याउनुमा आफ्नै मिहिनेतले खडा गरेको पूर्वसंस्थाप्रतिको मोह वा आग्रह, दुई संस्थाबीच कार्यशैलीगत भिन्नता, एकीकृत संस्थासितको अन्तर्घुलन तथा स्वामित्वबोधले लिने समयलगायत कारण रहेका छन् । यसले एकअर्काप्रति अविश्वास तथा आग्रह बढाउने गरेको छ, जसको सिकार अन्ततः सिइओ बन्छन् । आफूअनुकूल निर्णय नभएपछि अध्यक्ष वा उनको वर्चस्व रहेको सञ्चालक समितिले सिइओलाई असहयोग गर्छन्, डेपुटी सिइओलाई अघि बढाउन थाल्छन्, सिइओका अधिकार अन्यत्रबाट प्रयोग हुन थाल्छन्, अन्ततः सिइओ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।
बीग मर्जरको अर्को रेकर्ड
यतिवेला ‘बिग मर्जर’को इतिहासमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक थपिँदैछन् । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि दुवै बैंकले रिपोर्ट बनाएपछि बराबर हैसियतमा मर्जर हुने संझौता भएको छ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड’ राख्ने सहमति भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शम्शेर राणा बन्ने पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी मर्जर पछि बन्ने बैंकको संचालक समितिमा दुबै बैंकको तर्फबाट ३/३ जना संचालक नियुक्त हुने र नयॉ संचालक समितिले स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति गरी जम्मा ७ जनाको संचालक समिति हुनेछ ।
मर्जरपछि निक्षेप तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने कर्जा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको कुल चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । नयाँ बैंकका एक सय ५२ शाखा हुनेछन् भने २५ सय कर्मचारी रहनेछन् । दुबै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पूँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको एक सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तिय बजारमा स्थापित भई ग्राहक वर्गलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई राम्रोप्रतिफल दिन सक्षम हुनेविश्वास र प्रतिवद्धताका साथ यो मर्जर कार्यमा लागेको दुबै बैँकका अध्यक्षहरुले जानकारी गराउनु भएको छ ।
