बैंकिङ खबर/चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सबारे नयाँ नीति बन्ने भएको छ । नयाँ नीति आएसँगै अब अदालत पुगेका साढे ४ हजार मुद्दाको मिलापत्र हुने भएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेका मुद्दा नै ४ हजार २ सय २० वटा अदालती प्रक्रियामा अड्किएर बसेका छन् ।
जसमध्ये चेक बाउन्सका मुद्दालाई छुट्याएर आपसी मिलापत्र गर्न सकिने निर्देशन २०७७ चैत २६ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दिइसकेको छ ।
कार्यालयका अनुसार २०७४ साल यता हालसम्म विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी र ४ हजार ४९ वटा मुद्दा चेक बाउन्सको र १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रक्रिया तथा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
अब नयाँ नीति आएसँगै नियतवस ठगी गर्ने उदेश्यले चेकको अनादर गरी मुद्दा लागेको भएमा वादी र प्रतिवादीको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले ‘केही मुद्दामा दुबै पक्ष राजी भए मिलापत्र गराउन सकिने’ प्रवधान गरिएअनुसार प्रकृतिका चेक बाउन्सका मुद्दालाई मिलापत्रमार्फत् सुल्झाउन खोजिएको हो ।
ठुला व्यवसायीक कारोबार गरिएका वा बैकिङ कारोबार गरी दर्ता भएका चेक बाउन्समा मुद्दा भने मिलापत्र हुनेछैन । मुद्दाका प्रकृति छुट्याउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयल, सम्बन्धीत अदालत, बैंक र राष्ट्र बैंकको समन्वय गरिनेछ ।
