बैंकिङ खबर/पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा लिने महिलाहरुको संख्या बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन महिनासम्म ७७ हजार १ सय ७६ ऋणीले सहुलियत कर्जा लिएका छन् । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिनेमा करिब ९५ प्रतिशत महिला छन् ।
सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिनेमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । बाँकी ३८ हजार ८ सय ४१ ले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिएका छन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ जना छ । यो कृषिबाहेक नौवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९४.६५ प्रतिशत हो । सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता एव सूचना अधिकार नारायण प्रसाद पोखरेल सहलियत कर्जाका लागि महिलाहरुलाई धितोको आवश्यक नपर्ने भएका कारण पनि सहुलियत कर्जा लिने महिलाको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहुलियत ऋणका लागि महिलाको लागि धितो आवश्यकता पर्देन् । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थामा महिलाको सहभागिता बढेका कारण पनि सहुलियत कर्जा लिने महिलाको संख्या बढेको हो ।’
राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
