सीताकुमारी (पौडेल) अधिकारी, अध्यक्ष, कालिका गाउँपालिका, रसुवा
हामीकहाँ बैंकले ऋण नदिएको भनेर एकदमै धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । हामीले वेला–वेलामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बैंकहरूलाई बोलाइदिने गरेका छौँ । त्यतिवेला कृषक र बैंकलाई साक्षात्कार गराएर समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास हुन्छ, तर वाणिज्य बैंकको कार्जानीतिका कारण ऋण सहज हुन सकेको छैन । बैंकका प्रतिनिधिहरू हामी सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छौँ भन्नुहुन्छ । तर, अन्य धितोकर्जाको हकमा विद्यमान नीति परिवर्तन नभएसम्म बैंकहरूलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन । तीनवटा वाणिज्य बैंकले गाउँपालिकामा सेवा दिइरहँदा पनि केही गरौँ भन्ने किसानले सजिलोसित ऋण पाएको अवस्था भने छैन ।
सहुलियत कर्जातर्फ कृषिको दुई–तीन प्रतिशत ब्याजदरको ऋण कहिलेकाहीँ व्यवसाय नगर्ने कृषकलाई समेत दिएको पाइएको छ । यसमा बैंकले कहिलेकाहीँ बाध्यता पर्छ भन्ने जबाफ दिँदै आएका छन् । महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्किएका युवा उद्यमीलाई दिने जुन सहुलियत कर्जा छ, त्यसमा भने अलिकति जनता पनि अनुदानमुखी भएको मेरो अनुभव छ । अनुदान लिएर तदनुकूल काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यो गाउँपालिकामा साबिकको धैबुङ गाविसमा सञ्चालित सानाकिसान सहकारीले भने विनाधितो सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । तर, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको कर्जामा भने जनताको सहज पहुँच छैन ।
बैंकको ऋणमा आवश्यक धितोमा गाउँमा बाटोकै समस्या छ । नक्सामा बाटो काटिएको हुँदैन । पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनेको जग्गाको अहिले पनि जनताले तिरो तिरिरहेका छन्, त्यसको लगतकट्टा गरिएको छैन । त्यो जग्गा जनताकै नाममा छ । यो कुरा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत आएको कार्यक्रममा उठाएँ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत हालसम्म लगतकट्टा नगरिएको जबाफ पाएँ ।
मजबुत धितो हुनेहरूकै हकमा पनि बैंकले करोडौँको धितोमा १० लाख मात्र ऋण दिँदै आएका छन् । हामीले स्थानीय सरकार जवानी बस्छ, ऋण दिनुहोस् समेत भन्दै आएका छौँ, तर अनेक प्रक्रियागत झन्झट देखाइने गरेको छ । त्यसैले बैंकको कर्जानीति नै परिवर्तन गरे मात्र वाणिज्य बैंकको कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ ।
(अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कालिका गाउँपालिकामा प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् । विकास बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । स्थानीय सरकारको ट्रान्जेक्सन प्राइम बैंकमार्फत हुँदै आएको छ ।)
