चेक बाउन्सका काण्डै काण्ड : यस्ता छन् पछिल्ला घटनाक्रम

बैंकिङ खबर/ बैंकिङ कसुर मुद्दामा पाँच दिन कैद र ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा खोटाङ रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ का ३४ वर्षीय बरुण ढकाल रहेका छन् ।

काठमाडौंको पेप्सीकोलाबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता गंगा पन्तले जानकारी दिइन् । ढकालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसूर मुद्दामा गत पुस १५ गते ५ दिन कैद र ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

ढकालले मिति २०७५ चैत २० गते आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि कमलाकुमारी राईलाई ५६ लाख १५ हजार र कल्पनाकुमारी राईलाई ५ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए ।

ढकाल घरजग्गा कारोबारी हुन् । उच्च अदालतले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसूरमा दफा १५ (१) अनुसार क्रमशः ३ दिन कैद र ५६ लाख १५ हजार जरिवाना तथा २ दिन कैद र ५ लाख ४० हजार जरिवाना गरेको थियो ।
पक्राउ परेका ढकाललाई फैसला कार्यान्वयनको सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ ।

यसअघिका नमुना घटना

काठमाडौं महानगरपालिका–३०, ठहिटी घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–१५, नखिपोट बस्दै आएका ४१ वर्षीय पूर्ण लामा ८ चैतमा पक्राउ परे । चेक बाउन्स अभियोग प्रमाणित भएका फरार लामालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले जावलाखेलबाट पक्राउ ग¥यो । उनीविरूद्ध लेजर इन्फोटेक नेपाल प्रालिका सञ्चालक दुर्गामान मोक्तानले खातामा पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक काटेर दिएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै लामालाई उच्च अदालत पाटनले ७ मंसिरमा १५ दिन कैद र २० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

झापाका ५१ वर्षीय उपेन्द्रप्रसाद ढुंगाना ३ चैतमा पक्राउ परे । बैंकिङ कसुर मुद्दामा अभियोग प्रमाणित भई एक करोड ८५ लाख जरिवाना भएपछि फरार भएका ढुंगानालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेको हो । ढुंगानालाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

सिआइबीका अनुसार उच्च अदालत पाटनको ५ माघ ०७७ को फैसलापछि एक महिना कैद र बिगोबमोजिम एक करोड ८५ लाख जरिवाना सजाय भएपछि फरार रहेका ढुंगाना धुम्बाराहीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
ढुंगानाले आफ्नो प्रभु बैंक लिमिटेड सुकेधाराको खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको जान्दाजान्दै झुक्यानमा पारी चेक दिएर बैंकिङ कसुरजन्य अपराध गरेका थिए ।

१० चैतमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा ६ दिनको कैद सजाय सुनाइएका व्यक्ति पनि पक्राउ परे । सिआइबीले मंगलबार जोरपाटीबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ का बुद्धिबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । कुमारी तामाङको जाहेरीमा परेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनले १७ फागुनमा ६ दिन कैद र १९ लाख ९० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

उल्लेखित घटनाहरू प्रतिनिधि मात्र हुन् । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांकअनुसार औसतमा प्रतिदिन करिब ९ वटा बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

के छ अवस्था ?
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा ७ सय ७६ वटा बैंकिङ कसुरका घटना दर्ता भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार १ सय ६७ वटा घटनामा उजुरी परेको थियो । आव २०७६/७७ मा ३ हजार ३ सय ९ र चालु आवको करिब ७ महिनाको अवधिमा मात्रै १ हजार ४ सय ५८ वटा बैंकिङ कसुरका घटना घटेका छन् ।

दुईतिहाइभन्दा बढी घटना काठमाडौं उपत्यकामा
नेपाल प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुरका घटना सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा घटेका छन् । देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको करिब आधा हिस्सा ओगटेकाले पनि काठमाडौंमा बैंकिङ कसुरका घटना बढी घटेको अनुमान प्रहरीको छ ।

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उपत्यकामा ४ सय ८८ वटा (६३ प्रतिशत) बैंकिङ कसुरका घटना घटेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ६६ वटा (८१ प्रतिशत) घटना घटेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ हजार ९ सय १० (८८ प्रतिशत) र चालु आवमा मात्रै १ हजार १ सय ९३ वटा (८० प्रतिशत) बैकिङ कसुरका घटना घटेका छन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता गंगा पन्त भन्छिन्, ‘मान्छे लेनदेन गर्छन्, एउटा खाली चेक लिन्छन् । पछि पैसा दिएन भने उजुरी गर्छन् । चेक अनादरकै उजुरी बढी आउने गर्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा जनघनत्व र बैंकिङ गतिविधि बढी भएकाले पनि यहाँ यस्ता बैंकिङ कसुरका घटना बढेको उनको बुझाइ छ ।

के भन्छन् नियामक, अनुसन्धाता र पैरवीकर्ता निकाय ?
नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन महाशाखाले शुक्रबार (१३ चैतमा) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीसित ‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो । तीनैवटा निकायका अधिकारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा तीनै निकायको तर्फबाट कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीले बैंकिङ कसुरको विद्यमान अवस्था र न्यूनीकरणको उपायबारे धाराणा राख्नुभएको थियो । त्यसको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय छ :

अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यक : महान्यायाधिवक्ता बडाल
महान्यायाधिवक्ता बडालले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । त्यसको निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । ‘विगतमा हामीबीच समन्वयको अभावले कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती : गभर्नर अधिकारी
कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात् बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिले पनि पछिल्लो समय कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको बताउनुभयो । त्यसको निम्ति विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँनयाँ प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तिनको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानुनले समेट्न सकेको छैन । त्यसलै कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

हुन्डी र मौखिक कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम : प्रहरी महानिरीक्षक थापा
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले तीनवटै निकायको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल हुने धारणा राख्नुभयो । हुन्डी र मौखिक माध्यमबाट हुने अन्य कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो । साथै, सहकारी संस्थाको कारोबारलाई पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता क्षेत्रीले औँल्याउनुभयो ।

के हो बैंकिङ कसुर ?
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ कसुरका रूपमा लिइन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रूपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिने, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी ऋण लिने तथा दिने काम बैंकिङ कसुरभित्र पर्छन् ।

के छ कानुनमा ?
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था छ–
कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन–
(क) नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेस गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन ।
(ख) कानुनबमोजिमबाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन हुँदैन ।
(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन ।

दफा ५ मा अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिँदा देहायको कार्य गर्न नहुने ऐनले बताएको छ–
– अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न (ऐनको ५, क),
– अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन (ऐनको ५, ग) ।

दफा ६ मा विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ । यसमा कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटिएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ ।

दफा ७ मा अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था छ । यस दफाअनुसार कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नुहुँदैन–
(क) गलत, झुट्टा वा नरहे÷नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ख) धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ग) झुट्टा विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
(घ) (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधाअन्तर्गतको कर्जा वा सापटीबाहेक अन्यतवरले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,
(घ) (२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन,
तर, मुद्दती रसिद, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लिन उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ङ) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिन वा दिन,
तर, सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दोस्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरी कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन ।
(च) मा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आपूmले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणीमार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्न वा गराउन,
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन,
(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन ।
(झ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लिन वा दिन,
(ञ) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न ।

दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु नहुने व्यवस्था छ ।

दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यस दफाअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।

दफा १० मा ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

दफा ११ मा ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने उल्लेख छ ।

दफा १२ मा कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन नहुने उल्लेख छ ।

दफा १२ (क) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम/कारोबार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

दफा १३ मा बढी, कम वा गलत मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कति हुन्छ सजाय ?
ऐनको व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार बिगो भएको अवस्थामा एक वर्ष कैद, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।


सोसिअल मेडिया