स्थानीय तहमा देखिएन वाणिज्य बैंकहरुको लगानी !

बैंकिङ खबर/  मुलुकले संघीय व्यवस्थासहितको विकेन्द्रीकृत शासनप्रणाली अंगीकार गरेसँगै निर्माण गरिएका स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारका रूपमा सेवा दिने भएपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अपरिहार्यता महसुस भयो । यसअन्तर्गत मुलुकका सबै (७५३) स्थानीय निकायमा बैंक पुर्‍याउने सरकारी योजना करिब करिब पूरा भइसकेको छ । यतिवेला बैंक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव भएका चारवटा गाउँपालिकामा मात्र बैंकको उपस्थिति छैन ।

सबैजसो स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भइसकेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचचाहिँ कति विस्तार भयो त ? गाउँवासी जनतालाई स–सानो बचतमार्फत पुँजी सिर्जना गर्ने र आवश्यक पर्दा वित्तीय संस्थामार्फत सुलभ ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्यम गर्ने अवसर घरछेउमा पुगेका वाणिज्य बैंकले दिएका छन् त ? यी विषयमा सार्थक समीक्षा हुन सके मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । यसर्थ, बैंकिङ खबरले स्थानीय निकायहरूमा सेवा दिइरहेका वाणिज्य बैंकहरूको सेवाप्रवाहको धरातलीय अवस्थाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रारम्भमा प्रतिनिधि पालिकाको रूपमा नुवाकोट जिल्लाको विकट भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको तारकेश्वर गाउँपालिकालाई लिइएको छ । यो गाउँपालिकामा एउटा मात्र वाणिज्य बैंकले वित्तीय सेवा दिइरहेको छ । साबिकका दाङसिङ, गोर्स्याङ, बुधसिङ, तारुका गाउँविकास समिति र खड्गभन्ज्याङ गाविसका केही भाग समेटेर निर्माण गरिएको तारकेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र दाङसिङ हो । ७२.६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या मात्र स्थानीय बैंकसित जोडिएको पाइएको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार यो गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १५ हजार ७ सय १९ छ ।

गाउँपालिकाको एक मात्र बैंक : करिब ३३ करोड निक्षेप
तारकेश्वर गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार स्थापनापछि २०७५ असारमा पहिलोपटक बैंक पुगेको हो । यस गाउँपालिकामा हिमालयन बैंक लिमिटेडको शाखा सञ्चालनमा छ । शाखामा हाल करिब ३३ करोड निक्षेप रहेको बैंकले जनाएको छ । वर्षिक रूपमा हेर्दा गाउँ सरकारको मात्र करिब ४० करोडको कारोबार यही बैंकमार्फत हुने गरेको छ ।

बैंकमा निक्षेपको करिब एकतिहाइ हिस्सा सर्वसाधारणको बचत छ । त्यस्तै, करिब एकतिहाइ निक्षेप गाउँ सरकारको छ भने बाँकी एकतिहाइ विभिन्न संघ–संस्थाको भएको बैंकले जनाएको छ । यस शाखाका करिब ३ हजार ग्राहक छन् । वृद्धभत्तालगायत सरकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका भुक्तानी बैंकमार्फत अनिवार्य गरिएसँगै लक्षित वर्गका सबैजसोको बैंकमा खाता छ ।

कर्जाप्रवाह करिब ३ करोड, अधिकांश सहुलियत कर्जा
कर्जाप्रवाहमा भने स्थानीय तहका बैंकहरू निकै पछाडि देखिएका छन् । यो शाखाले पनि करिब ३ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेको छ । कर्जातर्फ अधिकांश हिस्सा सहुलियत कर्जाको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत महिला उद्यम र कृषिमा स्थानीयले कर्जा लिइरहेका छन् ।

बैंकले धितोसहित र विनाधितो पनि यस्तो कर्जा दिएको छ । महिला उद्यमतर्फ दिइने कर्जामा धितो आवश्यक नपर्ने सरकारी प्रावधान छ । यसअन्तर्गत अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जाप्रवाह गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ग्राहकले मुख्यतः कुखुरापालन, बाख्रापालन र फलफूल खेतीका लागि ऋण लिएका छन् ।

अन्य कर्जाका लागि भने स्थानीयले बैंकको नियमानुसार धितो जुटाउनै मुस्किल छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको पक्की घर धितो राखेर गाउँपालिकाको शाखामार्फत २० लाख कर्जा लिएका एक ऋणीले बैंकिङ खबरलाई भने, ‘मैले यहाँको धितोले नभएर बट्टारमा चार आनामा बनेको पक्की घर राखेर यहाँबाट ऋण लिएको हुँ ।’ घर मर्मत शीर्षकमा ऋण लिएका उनले मासिक ७० हजार पारिवारिक आयस्रोतसमेत देखाएका छन् । यसले मजबुत धितो र मोटो आयस्रोत नभएका सर्वसाधारणको पहुँच घरछेउमा पुगेका वाणिज्य बैंकमा नभएको पुष्टि गर्छ ।

कर्जाप्रवाहमा धितोको विषयलाई लिएर यहाँ बैंकलाई दोष दिन खोजिएको भने होइन । विद्यमान अवस्थामा बैंकले आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षाका लागि मजबुत धितो खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, सम्बन्धित सरकारले आफ्नो नीतिको कार्यान्वयन र बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफू जवानी बसेर पनि वाणिज्य बैंकको कर्जामा जनसाधारणको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष वस्ती भन्छन् : बैंकले विभिन्न बहानामा ऋण दिँदैनन्
स्थानीय बैंकले सर्वसाधारणलाई कर्जाप्रवाहमा चरम कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्तीले बताए । नक्सामा बाटो नकाटिएको लगायत विषय उठाएर बैंकले भरसक गाउँमा कर्जा नदिने नीति अख्तियार गरेको आफूले महसुस गरेको अध्यक्ष वस्तीको भनाइ छ ।

‘गाउँघरमा प्रायः कतै पनि नक्सामा बाटो काटिएका छैनन् । चाइना जोड्ने राजमार्गको गल्छी–बट्टार खण्डमा समेत अझै नक्सामा बाटो काटिएको छैन भने गाउँघरमा हुने कुरै भएन,’ अध्यक्ष वस्तीले बैंकिङ खबरसित भने, ‘फिल्डमा बाटो भएका धितोमा समेत यस्ता विषय उठाएर बैंकले ऋण नदिइरहेको अवस्था छ ।’

बैंकको ऋणमा पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारण स्थानीय साहुमहाजनकै भर पर्नुपरेको वस्तीले बताए । सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिलाउन र आर्थिक गतिविधि बढाएर जनताको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहमा जाने बैंकको कर्जानीति नै बदल्नुपर्ने वस्तीको तर्क छ ।

‘तपाईंको मिडियाले सही समयमा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको विषय उठाएको छ,’ वस्तीले भने, ‘गाउँ सरकार र म व्यक्तिगत रूपमा पनि स्थानीय तहका बैंकको सजह कर्जाका लागि अभियानकै रूपमा छलफल चलाउन प्रतिबद्ध छौँ ।’

तारकेश्वर गाउँपालिकामा करिब आधा दर्जन लघुवित्तले पनि वित्तीय सेवा दिइरहेका छन्, यद्यपि उनीहरूको शाखा भने अन्यत्रै छ । बैंकको ब्याजदर लघुवित्तको तुलनामा निकै कम भएकाले ग्राहकको आकर्षण वाणिज्य बैंकमै छ तर धितोका कारण बैंकसम्म सर्वसाधारणको पहुँच छैन । घलुवित्तमा भने आफूलाई आवश्यक परेको थोरै रकम पनि विनाधितो पाइने हुँदा त्यहीँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता ग्राहकको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एकातिर वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको कैयौँ गुना कम मात्र कर्जाप्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जनसाधारणको पहुँच बैंकसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । यसतर्फ मध्यनजर गर्दै केही गरौँ भन्ने सोच भएका सर्वसाधारणलाई विनाधितो बैंकमार्फत सुरक्षित र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।


सोसिअल मेडिया