बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले कसुरजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा चुनौती थपेकाले विद्यमान कानुनमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन महाशाखाले शुक्रबार (१३ चैतमा) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीसित गरेको ‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात् बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिले पनि पछिल्लो समय कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँनयाँ प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तिनको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानुनले समेट्न सकेको छैन । त्यसलै कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
तीनैवटा निकायका अधिकारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा तीनै निकायको तर्फबाट कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीले समेत बैंकिङ कसुरको विद्यमान अवस्था र न्यूनीकरणको उपायबारे धाराणा राख्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, महानिरीक्षक क्षेत्रीले हुन्डी र मौखिक कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना गरेको बताउनुभयो । कसुरजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएकोमा सबैको एकमत थियो ।
वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै कसुरजन्य क्रियाकलापमा समेत तिनको प्रयोगले बैंकिङ कसुरका घटनामा नयाँ प्रवृत्ति देखापर्न थालेका छन् । यसले समस्या थप पेचिलो बन्दै गएकाले तिनलाई निरुत्साहित र न्यूनीकरण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । करिब तीनचौथाइ कसुरका घटना काठमाडौं उपत्यकामा हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
