बैंकमा ब्याजदर घटेकाले पैसा सहकारीमा गएको आशंका

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि सर्वसाधारणमा नगद पैसा आफूसँगै राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । लकडाउनका बेला हिँडडुलमा समस्या भएको, प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहेकोलगायत कारण नागरिकले आफूसँगै नगद राख्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन् । 

अहिले कोभिड संक्रमण दर घट्दै गएको छ । तर नागरिकसमक्ष नगद रूपमा रहेको पैसा वित्तीय प्रणालीमा फर्किसकेको छैन । यही कारण सर्वसाधारणसँग रहेको मुद्रा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत पुससम्म मुलुकभर ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्रा नागरिकसँग छ । उक्त पैसा विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको तर बैंकमा नफर्किएको पैसालाई नागरिकसँग रहेको रकम ९करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक० भनिन्छ । नागरिकका साथै सहकारी, लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायत औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकमलाई नागरिकसँग रहेको पैसा मानिन्छ । आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त पैसा नागरिकले आफूसँग राख्ने भएकाले यसलाई चलनमा रहेको भनिएको हो । उक्त रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्था ९क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था० मा रहेको रकम पनि जोडेपछि चलनचल्तीमा रहेको रकम निकालिन्छ ।

नेपालमा पैसा छाप्ने र आपूर्ति गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैंक हो । यसले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पैसा छपाएर बजारमा पठाउँछ । खासगरी लकडाउनपछिका महिनामा नागरिकका हातमा रहेको नगद मुद्राको परिमाण बढ्दो छ । यसअनुसार गत चैतमा नागरिकसँग रहेको कुल मुद्रा ९चलनचल्तीमा० ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको चैतमा चल्तीमा रहेको मुद्रा ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत असारमा आइपुग्दा चल्तीको मुद्रा बढेर ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसपछिका सबै महिनामा निरुन्तर बढेको यस्तो मुद्रा गत कात्तिकसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत कात्तिकको तुलनामा मंसिर र पुसमा भने यस्तो मुद्रा केही घटेको छ । यसअनुसार गत मंसिरमा ५ खर्ब ३३ अर्ब र मंसिरमा ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चल्तीमा छ । पछिल्लो दुई महिनामा चल्तीमा रहेको मुद्राको परिमाण घट्नुलाई नागरिकसँग रहेको मुद्रा वित्तीय प्रणालीमा फर्किन थालेको रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि कोभिडको जोखिम अझै कायमै रहेकाले नागरिकको हातमा धेरै पैसा थुप्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

लकडाउनको अवधिमा प्रणालीमा रहेको रकम अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फर्किनसकेको राष्ट्र प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि स्विकारे । ‘अधिक तरलताका कारण बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ,’ उनले भने, ‘कम ब्याज पाइने भएपछि नागरिकमा बैंकमा निक्षेप गर्ने उत्साह नभएको हुन सक्छ । कोभिडको अनिश्चितता पनि अर्को कारण हुन सक्छ ।’ यद्यपि, कोभिडले सिर्जना भएको अवस्था सामान्य बन्दै गएको, डिजिटल बैंकिङ व्यापक रूपमा विस्तार भएकोलगायत कारण आगामी दिनमा नागरिकको हातमा रहेको पैसा विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा फर्किने उनको दाबी छ । अहिले अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारी संस्थामा निक्षेपको ब्याज धेरै छ । यसकारण बैंकबाट पैसा झिकेर सहकारी संस्थामा राख्ने प्रवृत्ति पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘धेरै ब्याज कमाउने आशाले नागरिकले पैसा सहकारीमा राखेका हुन सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कुरा राष्ट्र बैंकले खोज्न सक्नुपर्छ ।’

आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा ९नोट० आपूर्तिको काम गर्छ । यसकारण बजारमा पैसाको माग धेरै भएको समयमा धेरै र कम भएको समयमा कम मुद्रा चल्तीमा रहन्छ । बजारको मागअनुसार निर्देशन मापदण्डभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यममार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि त्यो चल्तीमा गएको भनेर गणना हुन्छ । यसरी चल्तीमा रहेको मुद्रा निश्चित समयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । जति पैसा राष्ट्र बैंकमा आइपुग्छ, त्यति मुद्रा चल्तीबाट घटाइन्छ । यसकारण समय समयमा चल्तीमा रहेको मुद्रा प्रायः घटबढ भइरहन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि लडकाउनको असर अझै पूर्ण रुपमा हटिनसकेकाले नागरिकले आफूसँग केही बढी नगद राख्न चाहेको बताए । घट्दो ब्याजदरले पनि नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । हाल एक, दुई, पाँच, १०, २०, २५, ५०, १००, २५० र १००० दरका नोट चल्तीमा छन् । तीमध्ये पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले एक, दुई, २५ र २५० दरका नोट छाप्न छाडेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट छपाइ नगरे पनि यसअघि छापिएका नोट सर्वसाधारणसँगै रहेकाले अझै चल्तीमै रहेको भनी गणना गरिएको हो ।

नोट छाप्दा राष्ट्र बैंकले पैसा तिर्नुपर्छ । सुरक्षाका हिसाबले पनि नोटहरू विदेशमा छापिन्छ । नोट छपाइ गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचना ९टेन्डर० आह्वान गर्छ । प्राप्त टेन्डरका आधारमा सबैभन्दा कम मूल्यलाई पैसा छाप्न दिइन्छ । यसकारण कहिले कम र कहिले धेरै खर्च लाग्छ । पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेकाले राष्ट्र बैंकले विगतमा भन्दा सस्तो मूल्यमा पैसा छपाइ गर्न पाएको छ । नोट छाप्नका लागि हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ ।

यही भदौ १ देखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा ९कागजी नोट० वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिए प्रहरीले पक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनमा छ । नोट फोहोर वा केरमेट गरेकै कारण कैद वा जरिवाना हुने यो पहिलो व्यवस्था हो । यसअघि जाली नोट कसुरमा मात्र जेल चलानसम्म हुने व्यवस्था थियो । नोट फोहोर गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेको आरोपमा कारबाही हुन्थ्यो । तर जेल जानुपर्ने अवस्था थिएन । यही ऐनको व्यवस्थामा टेकेर नोटमा केरमेर नगर्न र नगराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गरी निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


सोसिअल मेडिया