मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई राहत भएको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । पछिल्लो समय थपिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहज हुने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघले बुझेको छ,’ परिसंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।’ कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समय थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने परिसंघको दाबी छ । ‘यस प्रकारका नीतिगत सुधार तथा निरन्तरताका लागि हार्दिक स्वागत गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघको भनाइ छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिनेसमेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले बताएको छ ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकामा हवाई तथा उड्डयन, होटलजस्ता अति प्रभावित उद्योगलाई राहत नहुने भएकाले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको माग छ । व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाका लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषयसमेत राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुको सूची तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानीसमेत आगामी दिनमा थप हुँदै जाने अपेक्षा परिसंघको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई राहत भएको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । पछिल्लो समय थपिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहज हुने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
