सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले लागु गरेको सस्तो कर्जा प्रवाहमा बेवास्ता नगर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सस्तो ब्याजदरका कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो नदिएको समयमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोरै मात्र प्रवाह भएको पाएका छौं । कर्जा प्रवाहमा बेवास्ता गर्न भएन ।’ सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाहको स्थितिबारे राष्ट्र बैंकले छिट्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्ने पनि उनले बताए । ‘आउँदो वैशाखमा बैंकहरूको मूल्यांकन गरिनेछ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै ‘क्युआरकोड’ भुक्तानीलाई थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन उनले बैंकहरूलाई निर्देशन दिए ।
‘बैंकहरू मर्जरमा जान चाहे राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ,’ उनले थपे । नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर आउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा सुझाए । कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावले सिर्जित असहज स्थितिमा आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ बैंकर तथा अन्य व्यवसायीहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन थप केही समय लाग्ने भए तापनि केही क्षेत्रबाहेक प्रायः क्षेत्र हाल सञ्चालनमा आएकाले आशाको सञ्चार भएको उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २० प्रतिशत बढिरहनुले पनि उक्त विषय पुष्टि हुने उनको दाबी छ । बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा दबाबका बाबजुद पुँजी कोषको अवस्था न्यूनतम ८।५ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि रहेकाले निक्षेपकर्ताले असुरक्षित ठान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘निक्षेप तथा कर्जाको वृद्घिदर सन्तोषजनक छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा आधुनिक बैंकिङ सुविधा पुगेको छ ।’ हाल बजारमा कायम अधिक तरलताले ब्याजदर स्थायित्व तथा कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती थपेको छ । यद्यपि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरू प्रयासरत रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारालाई सम्मानित गरेको छ ।
संघको उपाध्यक्षमा उपाध्याय
बैंकर्स संघको उपाध्यक्षमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय निर्विरोध चुनिएका छन् । यसअघिका उपाध्यक्ष एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भाटनगरको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद खाली थियो । साधारणसभाले सोही पदमा उपाध्यायलाई चुनेको हो । यस्तै, संघको कार्यकारिणी सदस्यमा एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार दे र माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
ऋणको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप शुल्क घटाउन माग
कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र अर्को बैंकमा सार्दा (स्वाप) लाग्ने शुल्क घटाउन नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० ले माग गरेको छ । सीएनआईका पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मंगलबार यस्तो आग्रह गरेका हुन । ‘कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्क धरै भएको छ,’ परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले भने, ‘स्वपुँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरीत छ ।’
छलफलमा सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत्लगायत भौतिक पूर्वाधारका योजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघको धारणा छ ।
एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाइने यसअघिकै व्यवस्था लागु गर्न परिसंघले माग गरेको छ । दुई वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकाले सो समयलाई ५ वर्ष बनाउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
‘पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रियागत कठिनाइ रहेकाले धेरै उद्योगले उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रक्रियामा पनि अत्यन्त ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवाबापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनुपर्ने, टीटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तुहरूसमेत थप गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले ८५ अर्वको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरे पनि हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ । यसकारण पुनर्कर्जाको लाभ लिन उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न गभर्नर अधिकारीले परिसंघलाई आग्रह गरे ।
कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
