विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न मुस्किल
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बितेका साढे पाँच महिनामा विनियोजित बजेटको जम्मा ११ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बितेका साढे पाँच महिना (११ पुससम्म)मा ३९ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये ११ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न अबको करिब साढे ६ महिनाभित्र ८८ दशमलव ८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल मुलुकमा देखिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत राजनीतिक अस्थिरताका कारण आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले आगामी वैशाखमा घोषित निर्वाचनका कारण मुलुकको विकास निर्माणका काममा अवरोध पुग्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल पर्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार चालु आवमा भएको पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले बढी देखिए पनि खर्च आकारका हिसाबले यो निकै कम हो । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिसम्म ९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारले गत आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवका लागि कम पुँजीगत खर्च वितरण गरेकाले प्रतिशतमा बढी देखिएको हो ।
ठूला आयोजनामा परिवर्तन भइरहने आयोजना प्रमुख र लामो बिडिङ प्रक्रियालगायतका कारणले अपेक्षाकृत रूपमा मुलुकको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालु आवको गत ११ पुससम्ममा पुँजीगत खर्च पनि हुन नसकेको हो । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण विगतका वर्षमा जस्तो मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुकको पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु आवमा कोरोना प्रभावले अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्विकारेको छ । विगतमा प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यस वर्ष कोरोना प्रभावका कारण थप घट्न गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले मुलुकको ठूला तथा साना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार अझै काममा फर्किएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढेको छैन । ठूला आयोजनामा परिवर्तन भइरहने आयोजना प्रमुख र लामो बिडिङ प्रक्रियालगायतका कारणले अपेक्षाकृत रूपमा मुलुकको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक रूपान्तरणको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च नै हो । अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणमा देशले चाहे जस्तो गति लिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बितेका साढे पाँच महिनामा कुल ३ खर्ब ५३ अर्ब ९३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम चालु आवका लागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २४ प्रतिशत मात्र खर्च हो । सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सो खर्चमध्ये अहिलेसम्म चालु खर्चतर्फ २ खर्ब ९५ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ अर्ब ६४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
