उदिप लुइटेल- क्यासलेस ट्रान्जेक्सनको अर्थ इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटको माध्यमबाट अर्थात् मोबाईल बैंकिङ ,इन्टरनेट बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वालेट आदिको माध्यमबाट करोबार गर्नुलाई क्यासलेस ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। हामीले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्न सके मात्रै क्यासलेस ट्रान्जेक्शनको सम्भव छ ।
अहिले हाम्रो स्थिति के भइरहेकोछ भने एटिएममा गएर पैसा निकाल्यो, अनि पसलमा गएर त्यहि पैसाले खाध्यान्न किन्यो , यस्तो प्रवृत्तिले क्यासलेस ट्रान्जेक्सनको अर्थ हुँदैन । हामीले बैंकहरुबाट लिएको मोबाईल बैंकिङ सेवाबाट नै मोबाइल तथा टेलिफोनहरु रिचार्ज गर्ने, पानी, बत्ति लगायतको बिल तिर्ने, स्कुल फी तिर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विकासको चरणमा छ । हालसम्म ७५३ स्थानीयतह मध्य ७४८ स्थानिय तहमा बैंक तथा वितिय संस्थाको पहुच रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वितिय संस्थाहरुको शाखाहरु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमाशमा ९९०३ पुगिसकेको छ । मानिसहरु मोबाईल बैंकिङ, Qr कोड, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपिएस मार्फत एउटा बैंकको खाताबाट अर्को बैंकको खातासमेतमा रकम पठाउन सक्षम हुँदै गैरहेका छन, फलस्वरुप मुद्राको चलन घटाउन सहयोग पुगिरहेको छ । बैंक तथा वितिय संस्थाहरु सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेर व्यवसाय समेत बढाउँदैछन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत बैंकले ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट बैंक तथा वितिय संस्थाहरुको माध्यम बाट नगद कारोबारमा दस लाखको सीमा तोक्यो । हुन त नगद कारोबारमा यस्तो खाले सीमा तोक्ने काम नेपाल सरकारले मात्र गरेको होइन ।
अझ छिमेकी मुलुक भारतमा त भारत सरकारले ३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । लकडाउन र कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण नगदरहित आर्थिक कारोबारको गति चुलिएको छ । वित्तीय प्रविधिमा विगत चार वर्षमा नभएको उपलब्धि दुई महिनामै प्राप्त भएको छ ।
किन घटाउने १० लाखको सीमा ?
यसको सजिलो उत्तर भनेको नगद खर्चिलो हुने हुनाले, खर्चिलो नगदलाई कम भन्दा कम प्रयोग गर्न तथा गराउन १० लाखको सीमा तोकियो भन्न सकिन्छ। नगद आफैमा खर्चिलो वस्तु हो । राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि भन्दै ५, १०, २०, ५० र १ सय रुपैयाँ दरका नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दछ ।
वितरण गरिएका यि दरका नोटका लागि मात्रै राज्यको ६५ करोड भन्दा बढी खर्च बेहोर्ने गरेको छ । यतिका खर्च भयतापनी नोटको आयु अन्य देशको तुलनामा कम छ । बैंकले निष्काशन गर्ने ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नोटको आयु करिब २ वर्ष हुने गरेको राष्ट्र बैंकले बताउदै आएको छ । त्यस्तै ५ सय र १ हजारका नोटको आयु साढे तीन वर्ष हुने गरेको छ ।
यसका अलावा नगदलाई वितरण गर्न, सुरक्षित रूपले भण्डारण गर्न तथा स्थानान्तरण गर्नसमेत धेरै साधन र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद नोटको व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा यस्ता खर्च बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यस्तो खर्चिलो नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गरी कारोबारमा मितव्ययिताको लागि पनि उक्त नगद कारोबारको सीमा थप घटाउनुपर्ने देखिन्छ।
नगद कारोबारको सिमा घटाउदाका फाईदाहरुः
-नगदमा निहित जोखीमबाट मुक्ति पाउनका लागि, यस्ता जोखीमअन्तर्गत चोरी, डकैती, हत्या हिंसा आदि पर्छन् । आजकल रुपैयाँ चोरी हुने, लुटिने जस्ता धेरै घटनाहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा जब हामी कसैलाई नगद दिन्छौं, हामीलाई एउटै कुराले चिन्तित बनाउँछ– कतै हामी लुटिने त होइन रु तर, अनलाइन ट्रान्जेक्सनले हामीलाई यी सबै खतराहरुबाट छुट्कारा दिलाउने काम गर्छ ।
-कार्डबाट ट्रान्जेक्सनमा केही प्रतिशत कर पनि छुट हुन्छ । यसको साथै यदि हामीले डिजिटल माध्यम जस्तै क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई–वालेटले कुनै कुराको बुकिङ गर्छौ भने त्यसमा पनि छुट पाउन सकिन्छ ।
-नगद कारोबारमा सीमा तोकेपछि त्यसले अनौपचारिक रूपमा हुने ठूलो मात्राको नगद कारोबारमा कमी ल्याइे अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा समेटेर समग्र अर्थतन्त्र नै स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
-रुपैयाँको लागि बैंकहरुको चक्कर काट्नु पर्दैन, जहाँ बसेर पनि लेनदेन गर्न सकिन्छ, जसको कारण समय पनि बचत हुन्छ ।
-नगद कारोबारको सिमा जती सक्दो कम गरी कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीअन्तर्गत गरिने प्रविष्टिले करको दायरा निक्कै नै फराकिलो बनाउनेछ । त्यसबाट सरकारी राजस्वसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ ।
