बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पुर्याउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रमेश मल्ल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार राष्ट्र बैंकको बढ्दो कार्यक्षेत्र, डिजिटल वित्तीय प्रणाली, फिनटेक नियमन, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय स्थायित्वका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व तह विस्तार आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ। प्रस्तावमा थप गरिने एक जना डेपुटी गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले थप गरिने डेपुटी गभर्नरको योग्यता सञ्चालकसरह कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेकी छन्। अर्थ समिति र संसदीय छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली विगतको तुलनामा धेरै जटिल बन्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीति, बैंक सुपरिवेक्षण र डिजिटल वित्तीय प्रणालीका लागि छुट्टाछुट्टै नेतृत्व आवश्यक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर प्रस्तावप्रति सबै सांसद एकमत देखिएका छैनन् । केही सांसद तथा अर्थविद्हरूले पद थप्दैमा कार्यक्षमता नबढ्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता, प्राविधिक दक्षता र निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्नु बढी महत्वपूर्ण विषय हो।
यो विषय नयाँ भने होइन। २०७३ सालमा पनि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा तत्कालीन सांसद गोमा कुँवरले तीन डेपुटी गभर्नरको प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। तर त्यसबेला उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल संसदमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया, सञ्चालक समितिको संरचना, डिजिटल वित्तीय प्रणालीको नियमन तथा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासम्बन्धी अन्य विषयमा समेत व्यापक बहस भइरहेको छ । संसदबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहे पनि तीन डेपुटी गभर्नरको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्व संरचना र नेपालको वित्तीय क्षेत्रको दिशा सम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।
