बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न प्रकारका विवाद, अनियमितता र वित्तीय अपराधका घटनाले प्रभावित बन्दै गएको छ। सहकारी संकटले वित्तीय क्षेत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनिरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा पनि चेक बाउन्स, कर्जा दुरुपयोग, संस्थागत सुशासनको अभाव तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा हुने निर्णयप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यस्तै पृष्ठभूमिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ भने सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव दिइरहेका छन्।
बाफिया संशोधनको बहस केवल कानुनी सुधारमा सीमित छैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण, वित्तीय अपराधमा सजायको व्यवस्था, चेक बाउन्सका घटनाको नियन्त्रण तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा समेत बोकेको छ।
बैंकिङ घोटाला, चेक बाउन्स : वित्तीय अनुशासनको चुनौती
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दुरुपयोग, स्वार्थ बाझिने निर्णय, सम्बन्धित पक्षलाई अनियमित कर्जा प्रवाह तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा कारबाही गरे पनि वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई पर्याप्त कानुनी सजाय नहुने गुनासो उठ्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा बैंकलाई जरिवाना भए पनि निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू कानुनी दायराबाट उम्कने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यही कारण बाफिया संशोधनमा बैंकिङ अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै जिम्मेवार व्यक्ति र पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा सरोकारवालाहरूको छ। पछिल्लो समय अदालत र प्रहरी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने वित्तीय मुद्दामध्ये चेक बाउन्स पनि एक हो। कारोबारको विश्वसनीय माध्यम मानिएको चेक नै विश्वासको संकटमा पर्न थालेपछि यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिन थालेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने भए पनि मुद्दा फर्छ्योट प्रक्रिया लामो हुने, पीडितले रकम फिर्ता पाउन कठिन हुने तथा दण्डात्मक व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम नदिएको गुनासो छ। बाफिया संशोधनको बहसमा चेक जारी गर्ने व्यक्तिको उत्तरदायित्व थप स्पष्ट बनाउने, बारम्बार चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा हेर्ने विषय उठाइएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार चेक बाउन्सलाई केवल व्यक्तिगत विवादका रूपमा होइन, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने अपराधका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि संशोधित बाफियाले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेमा बैंकिङ कारोबार थप सुरक्षित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीईओ नियुक्ति विवाद पनि बहसको केन्द्रमा
कतिपय बैंकमा सीईओ चयन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, सञ्चालक समितिको प्रभाव अत्यधिक हुने गरेको तथा व्यावसायिक क्षमता भन्दा समूहगत स्वार्थ हावी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। केही बैंकमा सीईओ नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्तिको विषय अदालतसम्म पुगेका उदाहरण पनि छन्।
बाफिया संशोधनका क्रममा सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। योग्यताको मापदण्ड, हितको द्वन्द्व, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा पुनर्नियुक्तिको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। विशेषगरी बैंकको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ। यदि नेतृत्व चयनमै कमजोरी रह्यो भने त्यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सुशासन र उत्तरदायित्वमा जोड बाफिया संशोधनको मूल उद्देश्य केवल कानुन परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, बैंकिङ प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनु पनि हो। हाल बैंकहरूको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र नियामक निकायबीचको उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विशेष गरी सञ्चालकहरूको भूमिका, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। वित्तीय अपराधमा संलग्न पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने तथा गलत निर्णयबाट संस्थालाई नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने अवसर
सहकारी क्षेत्रको संकट, वित्तीय ठगीका घटना तथा बजारमा बढ्दो अविश्वासका बीच बाफिया संशोधनलाई बैंकिङ क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यदि संशोधित ऐनले बैंकिङ अपराधलाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सक्यो, चेक बाउन्स जस्ता घटनामा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्यो र सीईओ नियुक्तिसहित संस्थागत सुशासनका विषयलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यसले वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप बलियो बनाउन सक्छ। तर केवल कानुन संशोधन मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा बनेका धेरै कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। त्यसैले नयाँ बाफिया केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संसदमा जारी छलफलले अन्ततः कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर बैंकिङ घोटाला, चेक बाउन्स र नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन गर्न सकेमा बाफिया संशोधन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुधारको एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकमा तीन डेपुटी गभर्नरको प्रस्ताव : संसदमा पक्ष–विपक्षमा बहस !
