सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी संघीय सहकारी विभागलाई लिखित रूपमा सुझाव बुझाएको हो ।
संघिय विभागले भने ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । सेवा शुल्क निर्धारण गर्नका लागि कात्तिक अन्तिम साता विभाग महासंघसहित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा शुल्कबारे एकमत हुन नसकेपछि विभागले महासंघसँग लिखित सुझाव मागेको थियो ।
महासंघले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसँग छलफल गरी सेवाशुल्कबारे सुझाव दिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
सहकारी ऐनकै प्रावधान अनुसार विभागले गत वर्षदेखि ऋणको व्याजदरमा सीमा समेत सीमा तोकेको छ । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीमा सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल्दै आएका छन् । यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मा ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा एक प्रतिशत
बागमती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६’ को परिच्छेद ७ को दफा ६३(३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
