प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ महामारीबीच डिजिटल प्रविधि उल्लेख्य विकास भएको बताएका छन्। कोभिड–१९ ले प्रत्येक सर्वसाधारणबीच दूरी बढाइदिएको समयमा डिजिटल कमर्स, डिजिटल पेमेन्टलगायत प्रविधिले एकआपसलाई जोड्ने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बाध्यात्मक रूपमा लगाइएको बन्दाबन्दीले भौतिक सम्पर्कलाई निषेध गर्दा ई–कमर्स, अनलाइन सपिङ, डिजटिल बैंकिङ र ई–लर्निङलगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलाप नेपालका सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, धेरै स्थानमा आमजीवनको अंग बनेका छन्’, राजधानीमा शनिबार आयोजित फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२० लाई भर्चुअल प्रविधिमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
ओलीका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाएर सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक्सन रुम स्थापना गरी भर्चुअल प्रविधि प्रयोगमार्फत डिजिटलाइज्ड युगको सुरुआत गरिएको छ। सरकारले पहिलो पटक डिजिटल नेपालको खाका तयार पारी ई–गभर्नेन्सको नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
उक्त डिजिटल नेपाल खाकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी ८ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, यी ८ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यसाथ ८० डिजिटल पहल पहिचान गरिएको छ।
यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन्। जसमा डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११, शिक्षा ८, स्वास्थ्य ७, ऊर्जा ९, पर्यटन ७, सहरी पूर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन्। मालपोत, विद्युत् महसुल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार महसुल, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरणजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत भइरहेको जानकारी दिए। ‘डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सरकार चाहिरहेको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरू हुन सक्दैन।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरू दु्रत गतिमा निर्माणका क्रममा रहेको बताए। अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना, सहकम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सुरुवात गर्ने जानकारी दिए। सबै गाउँपालिकालाई एकीकृत गरी एकै स्थानबाट सूचना प्रवाह गर्न एप विकासको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। ब्रान्डवर्थ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडि बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न सफल भएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनको विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए। ‘सर्वसाधारणको आकांक्षा बढ्दै जाँदा यो क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ’, छलफल सत्रमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘प्रयोगकर्ता र संख्यात्मक हिसाबले चित्त बुझाउने आधार नभए पनि कोभिड–१९ को बेलामा भएको डिजिटल भुक्तानी उत्साहप्रद छ।’
अधिकारीले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। यसका लागि निजी र सरकारी तवरबाट पनि विश्वसनीय पूर्वाधार तयार भइरहेको उनले दाबी गरे। उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतासाथ राखेको बताए।
महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नुका साथै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे। ‘डिजिटलाइजेसनतर्फको हाम्रो यात्रा सुस्त भए पनि सन्तोषजनक छ’, मरासिनीले भने, ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल डिजिटल भइसकेको छ।’ केही वर्षअघिसम्म हरेक भुक्तानीका लागि लाइन बन्नुपर्ने अवस्था भए पनि हाल सरकारीसहित धेरै कारोबार र सेवा डिजिटलमा रूपान्तरण भइसकेको उनको भनाइ थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गणेश पाण्डेले अनलाइन व्यवस्थित र नियमन गर्न नीतिगत रूपमा कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिए। उनले विभिन्न क्षेत्रगत कानुनले यस व्यापारलाई समेटेकाले थप व्यवस्थित बनाउन कानुनको विधेयकमा छलफल भइरहेको बताए। नेसनल पेमेन्ट गेटवे नहुँदा विदेशबाट अनलाइन व्यापारको भुक्तानी गर्न कठिन भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुण्यप्रसाद आचार्यले प्रविधिका कारण सेयर र आईपीओ भर्नेको लामो लाइन अन्त्य भएको बताए। सीडीएससी ‘पेपरलेस नेटवर्क’का रूपमा अगाडि बढिरहेको आचार्यको भनाइ थियो। उनले भने, ‘आईपीओ अनलाइनबाटै लिने सुविधा हुँदा कोभिड महामारीका बेला धेरै सहज भइरहेको छ।’
उनले पुँजी बजारमा हरेक दिन ५ देखि ६ अर्ब हारहारीमा कारोबार भइरहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन अनलाइन सिस्टमबाटै भइरहेको जानकारी दिए। ‘हाल पुँजी बजार सहरकेन्द्रित छ। डिजिटल प्रणालीको सहायताले यसलाई गाउँतिर पनि लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘इन्टरनेटको पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढेसँगै सबै ठाउँबाट पुँजी बजारमा उपस्थिति हुने अवस्था छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था, ब्रोकर र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्छ।’
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले लाइनबाट अनलाइनको यात्रामा गइरहँदा एनसीएचएलको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे। एनसीएचएलमार्फत यो आर्थिक वर्षमा कात्तिक मसान्तसम्म करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कारोबार डिजिटल प्रणालीबाट भएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले डिजिटल प्रविधिलाई मास्टर प्लानका रूपमा लैजान जरुरी रहेको बताए। ई–लर्निङका लागि अहिले नेपालमा ५ वर्गका विद्यार्थी छन्। जो अध्ययनका लागि केही नभएका, अर्काथरी रेडियोको पहँुच भएका, टेलिभिजनको पहुँच भएका, डेक्स्टप तथा ल्यापटप लगायतको पहुँच भएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी दिए। खनालले ०५४ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपालको टेलिघनत्व अत्यन्तै न्यून रहे पनि छोटो अवधिमै टेलिघनत्व १ सय २३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सुविधा पुगेको उनको दाबी थियो।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंककी रिना चन्दले डिजिटल भुक्तानी प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
भिजा इन्टरनेसनलका सौम्य वासुले करिब ४ करोड मोबाइल ग्राहक रहेको नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको बजार भविष्यमा ठूलो हुने भएकाले यसमा नीतिगत सहजीकरण पनि हुँदै जानुपर्ने बताए। ‘हामीले अहिले ५० वटा विभिन्न संस्थासँग नेपालमा काम गरिरहेका छौं’, वासुले भने, ‘त्यो सबै साझा सहकार्यले नै सम्भव भएको हो। नगदलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने हामी सबैको उद्देश्यले यो सम्भव भएको हो।’
नेसनल पेमेन्ट कर्र्पोरेसन अफ इन्डियाका रितेश शुक्लाले नेपाल–भारतबीच डिजिटल भुक्तानीका विषय समान किसिमका अवसर र चुनौती रहेको बताए। दुई देशका केन्द्रीय बैंकहरूको सहकार्यले डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।
आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले कोभिडका बेला सबै जना आत्तिए पनि विस्तारै बानी पर्दै गएको बताए। ‘हामीलाई पनि लागेको थियो धेरै नेपाली फर्किनेछन् र अब रेमिट्यान्स घट्नेछ’, पोखरेलले भने, ‘धेरै नेपाली फर्किए तर फर्किनेहरूले सामान नल्याएर पैसा पठाए। त्यो पनि वैधानिक रूपमा। यसले गर्दा पनि महामारीका बेला रेमिटयान्सको कारोबार बढेको छ।’
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले प्रविधिको विकासले डिजिटल रेमिट्यान्सको राम्रो वृद्धि भइरहेको बताए। ‘हाम्रा प्रवासी कामदारलाई डिजिटल रेमिट्यान्सको विषयमा जानकारी दिन आवश्यक छ’, चौधरीले भने, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा अझै करिब पाँच वर्ष लाग्छ डिजिटल रेमिट्यान्सलाई एडप्ट गर्न।’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
