विगत ५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा के-के भए ? हेरौ बिगतका प्रमुख बैंकिङ गतिविधिहरु

बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा बिगत ५ वर्षमा ठुल उतारचढाव आएको देखिन्छ । यसैक्रममा बैंकिङ खबरले विगत ५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा के के भए भनेर मुख्य विषयवस्तुलाई समेटेर रीपोर्ट तयार गरेको छ । हेरौ २०७२ देखि २०७७ सम्म भएका मुख्य बैंकिङ गतिविधि :

२०७२ सालका टप बैंकिङ घटनाहरु

बिनाशकारी भूकम्पसहित सुरु भएको वर्ष २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले मुलुकका सबै क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बने । उद्योगधन्दा कलकारखानादेखि लिएर जनताको सामान्य जीवनयापनसमेत कष्ठकर बन्न पुग्यो । यही सालभित्र झण्डै ७ दशकअघिदेखिको नेपालीको सपना नयाँ संविधान आएपनि त्यसको खुशी नेपालीले राम्रोसंग साट्न पाएनन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले सबै क्षेत्रलाई जर्जर बनाएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभाव ठूलै रह्यो ।
भूकम्पका कारण राष्ट्र बैंकको भवननै चर्कियो । भुकम्पले पुरानो भवन भत्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटरस्थित केही विभागहरु बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागका साथै कानुन र वित्तीय जानकारी ईकाइ लैनचौरस्थित प्रभु भवनमा सारियो । गभर्नर कार्यालय भने राष्ट्र बैंक परिसरकै अर्को भवनमा सारियो । गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल अर्को भवनस्थित नियमन विभाग प्रमुखको कार्यालयमा सरे भने डेपुटी गभर्नरहरु पनि पुरानो विल्डिङबाट नयाँमा सरे ।
त्यस्तै पूँजीगत खर्च समग्रमा ४० प्रतिशत पनि हुन नसकिरहेको तथा वैदेशिक अनुदान पनि ६ प्रतिशत मात्रै भइरहेको अवस्था यो महाविपत्तिले वित्तिय क्षेत्रमा झर्नै जटीलता थपिदियो ।
यसका बाबजुत वर्ष २०७२ मा नेपालका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा केही ऐतिहाँसिक घटना पनि भएका छन्

नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सम्झौता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० बुँदे सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको बैंकहरू नियमन गर्ने निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिआरबी)बीच बैंकिङ सम्झौता भयो । जसअनुसार अब चीनका बैंकहरुले नेपाल तथा नेपालका बैंकहरुले चीनमा आफ्ना शाखा खोल्न पाउने भए । सोहि अवसरमा नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । यो विषय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक थियो ।

राष्ट्र बैँकको पुँजी वृद्धि योजना
यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकको उक्त मौद्रिक नीति ल्याएपछि कतिपय बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति पनि लिएका थिए ।
यो वर्ष बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो हालको चुक्ता पुँजीमा तीनदेखि चारगुणा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी वृद्धिमा वाणिज्य बैंकहरुले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रावधान आयो ।

 उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन
यही वर्ष राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन पनि दियो । जसमध्ये बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १२ र उर्जामा ८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति ‘बैंकमारा’ भएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले संसदमा खुब विरोध गरे । अन्ततः कुनै पनि बैंकको अध्यक्षमा सभासद् अध्यक्ष बन्न नपाउने अर्को नीति लागु गरियो ।

राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त
यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरियो । दुईजना डेपुटी गभर्नरका रुपमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त भए ।

पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यविधि पारित गर्यो र कतिपय पीडितहरुलाई सहुलियत कर्जा समेत दिइयो ।

गभर्नर डाक्टर नेपालद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले युनेक्याप र दक्षिण कोरियाली सरकारद्धारा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रको वित्तीय विकाससम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाए । त्यहाँ उनले नेपालको समग्र वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी मात्र गराएनन् लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिन’ क्षेत्र भएको प्रकाश समेत पारे ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा नयाँ सिइओ
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकमा यही वर्षको अन्तिममा नयाँ सिइओको रुपमा नेपाल बैँकका पूर्व कर्मचारी किरण श्रेष्ठ नियुक्त भए ।

यो वर्ष ऐतिहाँसिक मर्ज भएका केही मुख्य बैंकहरु
1.संकटग्रस्त घोषणा भएको राष्ट्रिय बैँक ग्राण्ड बैँक प्रभु बैँकसँग मर्ज भई विलय भयो ।
2.एनएमबी बैंकले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा एकैपटक चार वित्तीय संस्थाहरु भृकुटी विकास बैंक, पाथीभरा विकास, क्लीन इनर्जी विकास बैंक, प्रुटेन्सीयल फाइनान्ससंग ऐतिहाँसिक मर्ज गरी यसै बर्षदेखि एनएमबी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो ।
3. बर्ष २०७२ मा एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया बैंकमा परिणत भयो ।
4.मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका दुई ठूला बैंकहरु माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंक लिमिटेडबीच शेयर कारोबारमा कुरा नमिलेपछि मर्जर प्रक्रिया तोडियो ।
बैंकिङ अवार्ड
 *प्राइम कमर्सियल बैंकले बेलायतको अक्सफोर्डअन्तर्गतको युरोप बिजनेस एसेम्ब्ली (ईबीए)द्धारा यस वर्षको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्राप्त गर्यो ।
 *संसारका १ सय ८० देशमा पढिने दि बैंकर म्याजेजिनले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई नेपाल ‘बैंक अफ दि इयर १०१५’ घोषणा गरी सम्मान गर्यो ।

बरिष्ठ उद्यमी तथा बैंकर राणाको निधन
यही वर्ष कुमारी बैंकका पुर्वाध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ उद्यमी तथा बैंकर नूरप्रतारा जबराको दुःखद निधन भयो ।

बिमा :
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको नकारात्मक असर बिमा क्षेत्रमा समेत देखियो । भूकम्पपछि आम मानिसमा बिमासम्बन्धी चेतनाको विकास भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेन । अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक असर बिमामा समेत पर्यो ।
भूकम्पको क्षतिको तुलनामा बिमाले अत्यन्त कम समेटेको थियो, जसले गर्दा ७ खर्ब रूपैयाँको क्षति भएको भनिएकोमा लगभग १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र बिमाले समेटेको देखियो । यो वर्ष पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि माइक्रो लेबलमा बिमा प्रभावकारी रुपमा जन सकेको देखिएन ।

बहुप्रतिक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन
२०७२ सालभित्रै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागु गर्ने भनिएको बहुप्रतिक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यसैबर्षभित्र कैलालीबाट कार्यान्वयन सुरु भयो ।

बिमक संघमा विवाद
सर्भेयरलाई दिईने शुल्कबारे विवाद हुँदा बिमक संघका उपाध्यक्ष शेखर बरालले राजीनामा दिए ।
लघुवित्त क्षेत्र :
२०७२ सालमा लघुवित्त क्षेत्रमा पनि उतारचढाव आयो । राष्ट्र बैंकले ‘क’,‘ख’,‘ग’ बर्गका बैंक वित्त हरुको शाखा खोल्न नपाइने व्यवस्था लागु गरेपनि ‘घ’ बर्गका वित्त कम्पनीहरुमा यो नियम नल्याएका कारण लघृवित्त कम्पनीहरु झन धरासायी बन्न थाले । यो वर्ष यो व्यवस्थाले लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको त्यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई थियो ।
लघुवित्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति त आयो तर कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा लघुवित्तको सेयर २ सय गुणा बढ्यो । भूकम्पका कारण विभिन्न लघुवित्त क्षेत्रमा असर पर्यो र निस्क्रिय कर्जा वृद्धि भयो । नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले बन्द भएका लघुवित्त संस्थाहरु लामो समय खुल्न सकेनन् ।
यसरी २०७२ को बैकिङ यात्रा पार भयो । यो वर्षको मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भएकाले यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि अति महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रह्यो ।

२०७३ सालका महत्वपूर्ण बैंकिङ घटनाक्रम
वि.सं. २०७३ साल बैंकिङ क्षेत्रको लागि सुखद नै रहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको नीतिको पालना गर्दै बैंकहरुमा चलेको मर्जर तथा एक्विजिसनको लहर, लामो समयदेखि विवादमा रहेको वाफिया पारित लगायत थुप्रै सुखद कुराहरु बैंकिङ क्षेत्रमा देखियो । वर्षको सुरु तथा मध्यतिर देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान भएर २०७३ साल सकियो । समग्रमा, २०७३ सालमा भएका प्रमुख बैंकिङ घटना तथा खबरहरु यस प्रकार छन् ।
वाफिया पारित
लामो विवादपछि संसदले २०७३ पुस २६ गते बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (वाफिया) पारित गर्यो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल, संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने समयावधि, विधेयकको प्रस्तावना लगायतका विषयमा पुनः छलफल विभिन्न ९ बुँदामा परिमार्जन गरियो । संशोधित बाफियामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी पटक–पटक गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । संशोधित बाफियाले सञ्चालक, अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकेको छ । बाफियाले अध्यक्ष र सीईओको योग्यता पनि तोकिदिएको छ । त्यस्तै संशोधित बाफियामा लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन
वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर÷प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । २०७३ सालमा झन्डै डेढ सय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (घ वर्गका सहित) मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये ९१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुनगई कुल ४३ संस्था कायम रहेका छन् ।

बीमाको पनि पुँजी वृद्धि
यो वर्ष बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई हाल कायम चुक्तापुँजीलाई चार गुणा बढाउन निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनअनुसार, जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भएको थियो । यसअघि, जीवन बीमा कम्पनीको ५० करोड र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । पुँजीवृद्धिका लागि समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७५ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव
यो वर्षको प्रायः समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले हाहाकार मच्चिएको समाचारले स्थान पायो । कतिले यो तथ्य गलत भएको पनि बताए । यता, राष्ट्र बैंकले यो अभाव कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता प्रवाह गरिरह्यो । उता, बैंकहरुले पनि आकर्षक व्याजदर दिएर निक्षेप संकलनलाई बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिए । यद्यपि, सो समस्याको समाधान भएको सुखद समाचार सहित वर्षको अन्त्य भयो ।

वित्तीय जागरण : राष्ट्रिय अभियान
मिडिया इन्टरनेशनलले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धन तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा ’वित्तीय जागरण ः राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गर्यो । २०७३ सालमा सो अभियानअन्तर्गत तीन वटा कार्यक्रम रुपन्देही, अत्तरिया र म्याग्दीमा सम्पन्न भयो । बैंक नबुझेका ग्रामिण तथा दुर्गम भेगका सर्वसाधारणलाई वित्तीय चेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो अभियानअन्तगर्तका कार्यक्रमहरु हालसम्म जारी छ ।

भारतीय नोटबन्दी
अग्रेजी नोभम्बर महिनाको ८ तारिख अर्थात कात्तिक २३ गते भारतले पूरा पाँच सय र एक हजार दरको नोटको चल्तीमा बन्द भर्यो । त्यसको सट्टामा भारतले पाँच सय दरका नै नयाँ नोट र दुई हजार दरका नोट चल्तीमा ल्यायो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखियो । नेपालमा पनि भारतीय नोटको प्रयोग हुने र भारतसँगको खुला सिमानाका कारण प्रायः सीमा क्षेत्रका मानिसहरुको कारोबार नै भारतीय नोटमा हुने भएकाले नेपालमा पनि ठूलो समस्या देखियो । नोटबन्दीले भारतमा परेको समस्या र समाधान भयो । यद्यपि, नेपालमा भएको प्रतिबन्धित दरका नोट सटहीका भारतले ध्यान नदिँदा अझैसम्म पनि समस्या कायम हुने देखिएपनि २०७३ सालको अन्त्यसँगै भने यो समस्याको समाधान हुने संकेत देखिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भारतको सहमतिअनुसार जनही साढे चार हजार भारुका दरले नोट साटिदिन निर्देशन दिएको थियो ।

२०७४ सालका चर्चित बैंकिङ खबरहरु
२०७४ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धीमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित पनि भए । समग्रमा, २०७४ सालका चर्चित केही खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ :
पहिलो महिला सीईओको नियुक्ति
२०७४ सालको अन्त्यमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पहिलो महिला सीईओ पायो । महिलालाई सीईओका नियुक्त गर्ने कामको सुरुवात मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गरेको हो । मेगाले यसअघि कामु सीईओको रुपमा कार्यरत अनुपमा खुँजेलीलाई सीईओ बनाएको हो । उनी मेगा बैंकको सीईओमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी थिइन् । खुँजेलीले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै मेगा बैंकमा सीईओको कार्यभार सम्हालेकी हुन् ।

बैंकर्स संघ र एनआईसी एशिया बैंकबीचको टकराव
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र एनआइसी एसिया बैंकबीचको टकरावले बैंकिङ क्षेत्रमा सनसनी मच्चायो । व्याजदर नबढाउन गरेको प्रतिवद्धता तोडेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंकसँग कुनै पनि बैंकले कारोबार नगर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै भनाइहरु आए । २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको व्याजदर ८ प्रतिशत र मुद्धति खाताको व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नपुर्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उक्त सहमतिपछि बैंकले बचत खाताको व्याजदर १० बाट आठमा झारेको थियो । तर फेरि बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेपछि बैंकर्स संघले एनआईसी एशिया बैंकसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गर्यो । पछि, एनआईसी एशिया बैंकले व्याजदर घटाएपछि यो विषय साम्य भयो ।

गौमुल गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिवन्ध
बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको खबरले ठूलै हलचल पैदा गरेको थियो । गाउँपालिकाले नाम नै तोकेर तीन वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्रमा आफ्नो कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त गाउँपालिकामा निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक रहेका थिए । गाउँपालिकाको २०७४ फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले गाउँमै स्थापित सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विस्थापित गर्न लागेको जनाएको थियो । यद्यपि, यस विषयमा निकै टिका टिप्पणीहरु भए ।

सबै स्थानीय तहमा बैंक
सरकारले बजेटमार्फत संघीय संचरनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने घोषणा गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकहरुले पनि शाखा विस्तारलाई महत्व दिए । त्यसबेला आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो ।

विदेशी बैंकबाट कर्जा सापटी ल्याउने कार्यको थालनी
लगानीयोग्य कर्जा अभावको समस्या समाधानका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी ल्याउने कामको थालनी पनि भएको थियो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव न्युनिकरणका लागि विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै एनआईसी एशिया बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकले दीर्घकालीन कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा आईएफसीसँग कर्जा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेको थियो । यससँगै अन्य बैंकहरु पनि अग्रसर देखिए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या पटक पटक दोहोरिएपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषयवस्तु खुलाएर मात्रै कर्जा लिन पाइने भनि शर्त समेत तोकेको थियो । त्यस्तै, बैंकहरुले एकदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन पाउनेछन् । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जाको व्याजदरमा तीन प्रतिशतसम्म थपेर नेपालका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदरबाहेकको कमिशन पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा बैंकहरुले आफूलाई अनूकुल पर्ने जुनसुकै मुलुकबाट पनि ल्याउने सक्नेछन् । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग कर्जा लिने सम्झौता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्याजदर करिडोर लागू
कात्तिक २९ गतेदेखि ब्याजदर करिडोर लागू भयो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्य्विवधि, २०७३ अनुसारका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको योग्यता
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको योग्यता तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको दफा २९ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले संचालक, स्वतन्त्र संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको हो ।

वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले संचालन गरिरहेको वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत २०७४सालमा थुप्रै कार्यक्रमहरु भए । राजधानीमा तीन पटक बैंकिङ ट्रेनिङको आयोजना गरियो । त्यस्तै, इटहरी, पोखरा र राजधानीमा समेत बैंकिङ एक्स्पोको आयोजना गरियो । त्यस्तै, धादिङको बेनिघाटमा पनि वित्तीय जागरण अभियान संचालन गरियो ।

प्रविधिमा फड्को
२०७४ सालमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ प्रविधिहरु भित्रिए । सेयर आवेदनका लागि सीआस्वा प्रणाली अनिवार्य गरियो । अनलाइन बैंक खाता, भाइबर बैंकिङ, ईशिक्षा लगायत थुप्रै प्रविधिहरु भित्रिए ।

नीतिगत परिवर्तन
आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली मार्फत नै ग्राहकहरुले जुनसुकै बैंकमा जम्मा गरेको रकम आफ्नो खाता रहेको बैंकमा पुग्नेछ ।
त्यस्तै, बैंकले खाता खोल्न अघि र खाता खोलीसकेपछि अब आफ्ना ग्राहकको पहिचान हुबहु राख्नुपर्ने भएको छ । कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटक पटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा बैंकले त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम जम्मा गर्दा सोको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न नसकेमा १० लाख रुपैयाँ देखि अपराधको गम्भिरताका आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गरिने बताइएको छ ।

२०७५ सालका मुख्य बैंकिङ घटनाहरु
वि.सं. २०७५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्नु पर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धिमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित पनि भए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा धेरै नीतिगत परिवर्तनहरु गर्यो । समग्रमा, २०७५ सालका चर्चित केही बैंकिङ खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छः
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेका परिमार्जनहरु :
व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार व्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न व्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी बढाउने उद्देश्य राखीे २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिदियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकियो ।
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा २० अर्बबाट ३५ अर्ब पुर्याउने निर्णय गर्यो । त्यसबेला कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको व्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको व्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंकहरु बीच व्याजदरको प्रतिस्पर्धा
नेपालमा त्यस समय देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्याका कारण बैंकहरुमा व्याजदरको प्रतिस्पर्धा चर्को रुपमा अगाडी आएको थियो । बैंकर्स संघले एक वर्ष पहिलेबाट गरेको व्याजदरको भद्र सहमति हटाएसँगै बैंकहरुमा व्याजदर वृद्धिको चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । तर सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको साहसिक कदमले गर्दा बैंकहरुले व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम ९.५ प्रतिशत तथा बचतमा अधिकतम ६.५ प्रतिशत व्याजदर कायम गरेका थिए । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले मुद्धतिमा १० प्रतिशत तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम १०.२५ प्रतिशत सम्म व्याज दिने निर्णय गरेका थिए ।

आईएमएफद्धारा नेपालका बैंकहरुले जोखिम मोलेको विश्लेषण
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्धा कोषले (आईएमएफ) नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम मोलेको विश्लेषण गरेको छ । बैंकहरुले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेको र यसरी आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम अवस्था आउन सक्ने आईएमएफको विश्लेषण गरेको थियो । यसरी आक्रमक रुपमा लगानी विस्तार गर्दा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा नबढेकोमा आईएमएफले अश्चार्य प्रकट पनि गरको थियो ।
पुँजी बजार र मुद्रा बजारको समस्या समाधानका लागि समिति गठन
नेपालमा पुँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न भन्दै अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सरोकारवालाहरु संग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

विदेशी बैंकद्धारा नेपालमा सम्पर्क कार्यलयको स्थापना
कतारको दोहा बैंकले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो । बैंकले काठमाडौंको थापाथलीमा कार्यालय खोलेर काम सुरू गर्यो । यो दोहा बैंकको शाखा नभई सम्पर्क कार्यालय मात्रै भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक कारोबार भने गरेन । सो कार्यालयले यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका शाखा कार्यालयसँग जोड्न सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने जनाइएको थियो । नेपालका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुसँग यस कार्यालयले व्यवस्थापकीय सम्वन्ध विस्तार गर्ने काम गरिरहेको थियो । नेपालका बैंकहरु यस कार्यालयमा जोडिएपछि दोहा बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयसँग नेपालका बैंकले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) को काम गर्न पाउने छन् । अर्थात, एलसी एड्भाइजरको रुपमा रहेर कार्यालयले सेवा दिने जनाइएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र संघीय मोडेलमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पुर्ण रुपमा संघीय मोडेलमा रुपान्तरण गर्यो । मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रादेशिक कार्यलय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०१८ को अन्त्यमा आएर क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सहरुलाई संघीय मोडेलमा जान निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यलयमा प्रदेश सरकारको ताला
प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा नमानेको भन्दै प्रदेश नं २ को सरकारका मन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुरस्थित कार्यलयमा ताला लगाएका थिए । उक्त घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको थियो ।

प्रविधिमा फड्को
२०७५ सालमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ प्रविधिहरु भित्रिए । शेयर कारोबारको लागि अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको सुरुवात गरियो । अनलाइन बैंक खाता, भाइबर बैंकिङ, ई–शिक्षा लगायत थुप्रै प्रविधिहरु भित्रिए ।
अन्र्तराष्ट्रिय बैंकिङ घटनाहरुमा आईएमएफले देशको केन्द्रिय बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको समाचार लगायत भारतिय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटलको राजीनामा, डलरको मुल्यमा निरन्तर वृद्धि तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केन्द्रिय बैंकको अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेको लगायतका विषय वि.सं. २०७५ मा चर्चित रहे ।

पूर्वाधार बैंकको स्थापना
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको पुवार्धार बैंकको स्थापना भएको छ । बैंकको १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत शेयर रहने छ भने ८ अर्ब रुपैयाँ साधारण शेयर जारी गरेर पुर्याउने छ ।
बैंकको व्याजदर घटाउन उद्योगीको आन्दोलन
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको व्याजदर बढी भएको भन्दै विराटनगरबाट सुरु भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलनले उग्र रुप लिन पुग्यो । उनिहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेसँगै उक्त विषयले झनै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो ।

व्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले व्याजदरको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थमन्त्रालयमा बैंकर्स, ब्यवसायी, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको संयूक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैंठकमा बैंकर्स र व्यवसायी बीच चर्को विवाद उत्पन्न हुन पुग्यो । अर्थमन्त्रीको प्रवेशसँगै उक्त विवाद केही मत्थर भयो भने उक्त बैंठकले व्याजदरको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै उक्त समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले गरेका परिवर्तनहरु
वाणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत व्याजदरका आधारमा व्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस बैंकमा रहेको पुर्नकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । साथै, पुर्नकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुर्नकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

२०७६ मा के के भयो बैंकिङ क्षेत्रमा ?
वि.सं. २०७६ को अन्त्य भई वि.सं. २०७७ सालको सुरुवात भयो । यो अवस्थामा विगतलाई फर्केर हेर्दा, एक वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै प्रिय र अप्रिय घटनाहरु भएका छन् । जसमध्ये, एक अप्रिय घटनाको हामी सामना गरिरहेका छौँ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि यसबाट अछुतो छैन । बैंकहरुले पूर्ण रुपमा कारोबार संचालन गर्न पाएका छैनन् भने ग्राहकहरुको व्यवसाय समेत संचालन हुन नपाउँदा भोलीका दिनमा कर्जा संकट आउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको तीन महिने सहुलियतका कारण बैंकहरु आशावादी छन् । यता व्यवसायीहरु व्याजदर घटाउने माग गर्दै छन् । उद्योग व्यवसायसँगै शेयर बजार पनि बन्द छ । समग्र अर्थव्यवस्थामा नै प्रभाव परेका कारण अवस्था सामान्य नहुँदा सम्मका लागि सबैको स्वास्थ्य अवस्थातर्फ मात्रै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
यस बाहेक, यस वर्षको सुरुवातदखि हालसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका प्रमुख घटना, गतिवधि एवम् खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छः

नयाँ गभर्नरको नियुक्ति
कोरोना भाइरसले पारिरहेको प्रभाव, आगामी दिनमा देखिन सक्ने असर लगायतका बारेमा चिन्तित भइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नरको रुपमा महाप्रसाद अधिकारीलाई पाएको छ । गभर्नर अधिकारीप्रति बैंकरहरु मात्रै नभएर समग्र देश नै आशावादी छ । २०७२ सालमा देशमा भुकम्प जाँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उनले खेलेको भूमिका सम्झेर बैंकिङ क्षेत्रले अधिकारीसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तत्कालका लागि सबैको ध्यान कोरोना संक्रमण रोकी अर्थतन्त्रलाई पुनः सुचारु गराउनेतर्फ नै छ ।

मोबाइल बैंकिङको सुरक्षामाथि प्रश्न चिह्न
इसेवा सञ्चालक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले आफ्नै अनलाइन पत्रिका काठमान्डु प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार ह्याक गरेर डिलिट गरेपछि डाटा सेक्यूरिटिको प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका मालिक अजगर अलीले न्युज पोर्टल नै ह्याक गरेर उनी सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही व्यक्ति र मन्त्रीहरु हालै चाइनाबाट स्वास्थ्य उपकरण आयातको भ्रष्ट्राचारमा मुछिएको विषयको समाचार डिलिट गर्न लगाएका थिए । यस घटनाले आम ग्राहकमा इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमा रहेका डाटाको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ । चिन्ता यत्तिमा सिमित छैन । खास चिन्ता फोन पेको गेट वे पनि सोहि कम्पनीसँग हुँदा उनको सोही कम्पनीले नेपालका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा ती मोवाइल एपको सुरक्षाप्रति पनि आशंका पैदा भएको छ ।

बैंकको सञ्चालक र सीईओको योग्यता थप
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता थप गरेको छ । अब सूचना प्रविधि पढेका व्यक्ति पनि बैंकको सीइओ बन्न पाउने भएका छन् । यो भन्दा अगाडी राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तिय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र,गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी र कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको थियो । अब भने व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी, कानून, सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने भएका छन् ।

भारतीय एस बैंकका संस्थापक पक्राउ
भारतको एस बैंक डुबेको खबरले एकाएक बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गर्यो । राणा कपुरले आफ्ना नातेदार अशोक कपुरसँग मिलेर सन् २००४ मा एस बैंकको स्थापना गरेका थिए । अनेकौँ महत्वाकांक्षी सोचसहित स्थापना भएको र छोटो समयमा नै कर्जा उपलब्धताको आधारमा प्रख्यात बन्न पुगेको उक्त बैंक हाल डुब्ने अवस्थामा पुग्नुमा राण कपुरकै हात रहेको खुलेपछि चिन्ता थपियो । कुनै बैंकले ऋण नदिए राणा कपुरले दिन्छन् भन्ने विश्वास भएका ग्राहकहरु नै अप्ठेरोमा अवस्थामा परेपछि सरकारले एस बैंकको जिम्मा एसबीआई बैंकलाई लगायो र राणा कपुर र उनको परिवारलाई गिरफ्तार गर्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावली
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ । विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी नियुक्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, उमेर हद तथा योग्यता, तालिम, तलब, भत्ता एवम् सेवा सुविधा, हाजिरी र बिदा, सरुवा तथा वृत्तिविकास, बढुवा, कार्यमूल्यांकन लगायतको व्यवस्थापारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथमा सेवामा रहँदा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र आचरण पालना नगरेको अवस्थामा भागी हुनुपर्ने कारबाहीका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रीको प्रहार
यो वर्ष सबैभन्दा अधिक चर्चामा रहेको विषय नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सोमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप रह्यो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्णय एवम् निर्देशन, अध्ययन लगायतका विषयमा मात्रै नभएर ऐनको संशोधनमा पनि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना भइरह्यो । मिडियाहरुका साथै सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुले समेत देशको केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्नु राम्रो नरहेको बताए । राष्ट्र बैंक मात्रै हैन बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामाथि पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढेको टिप्पणीहरु भइरहेको थियो ।

कर्जासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा वा सामान्य करका लागि बैंकबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्यो । नयाँ निर्देशनअनुसार, ५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपमत्र आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै, ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन । दुई करोडभन्दा माथिको ठूलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । त्यस्तै, धितो मूल्यांकनको सीमा पनि बढाएर उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यबस्था गरिएको छ ।
सुनलाई निक्षेपको रुपमा राख्न सकिने
सुन निक्षेपमा राखेर व्याज लिन सकिने भएको छ । बैंकले निक्षेपकर्ताबाट शुद्धता तथा तौलको जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी कम्तीमा ९९५ फिटनेशको सुनमात्र स्वीकार गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले न्युनतम २५ ग्राम परिमाणको सुनलाई कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका लागि निक्षेपमा स्वीकार गर्नेछ । अवधि सकिएपछि सुन निक्षेपलाई नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ । बैंकले निक्षेपमा सुन राखेको प्रमाणपत्र दिनेछ । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा ग्राहकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत पाउन सक्छन् । निक्षेपको रुपमा राखिएको सुनको व्याजदर बैंकले नै निर्धारण गर्नेछन् । बैंकले सुनको निक्षेपमा दिएको व्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषलाई ब्रोकर लाइसेन्स
बाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले पनि शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने भएका छन् । साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा गरिएको संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका “क” बर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकिङ क्षेत्र
बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आवद्ध भएनन् भन्ने विषय पनि सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । पछिल्लो पटक कोषले गत मंसिर १४ सम्म कोषमा दर्ता हुने समय थपेको थियो । चैत्र महिना समेत बितिसक्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । बैंकका कर्मचारीहरु नै सुविधा कम हुने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । हालको अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरुले चित्त नबुझेका विभिन्न १४ बुँदा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदै ती बुँदा संशोधन भए मात्रै कोषमा आवद्ध हुने अडान राखेका छन् । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा विभेद रहेको बैंकहरूको दाबी छ । पेन्सन गणना सूत्रमा पनि विभेद रहेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

गो एएमएल लागू
वाणिज्य बैंकहरुले माघ १ गतेदखि एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएल कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने हुँदा यो सिष्टम डेभलप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गो एएमएलमा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा फरकफरक शाखा र समयबाट डिपोजिट भए पनि देखिने हुन्छ । अब सबै कारोबारको विवरण बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो–एएमएलमा ठोकिन्छ । गो–एएमएलमा जानका लागि चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नु पर्ने हुन्छ ।
बैंकिङ ठगीका घटना
बैंकिङ ठगीका घटना पनि वर्षभरि प्रकाशमा आइरहे । कहिले नक्कली नोटको कारोबार त कहिले नक्कली शेयर कारोबार । त्यमध्ये, जनता बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट किर्ते हस्ताक्षर गरी एक समूहले ३० लाख रुपैयाँ झिकेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा चुनौती थप्यो । बैंक अफ काठमाण्डूले खोला छेउको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भन्दै नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाह गरेर अनियमितता गरेको घटनामा त पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ नै मुछिएका थिए । उनीसहित १६ जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी थियो । देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक पनि १८ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।

बैंकले गर्ने बीमामा कडाई
बिमा समितिले ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, औषधीउपचार बिमाको अधिकतम १ लाख र दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाखको बिमा मात्रै गर्न पाउने भएका छन् ।

आरजीटीएस प्रणालीको कार्यान्वयन
रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटिजिएस) कार्यान्वयनमा आएको छ । यो सिस्टम लागू भएसँगै चेक नकाटी सिधै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । यसले चेकको क्लियरिङ गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ भने तत्कालै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी हुने भएको छ ।

थप दुई क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण
व्याज अनुदानमा ऋण पाउने क्षेत्रहरुमा सरकारले नयाँ दुई क्षेत्र थप गरेको छ । अब कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिइने भएको हो । पाँच करोडसम्मको कपडा उद्योगले पनि सहुलियत व्याजमा कर्जा पाउनेछन् । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । बैंकहरुले यस्तो ऋण आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिएर मात्र दिन पाउँछन् । मानौ कसैको आधार दर १० प्रतिशत छ भने उसले १२ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ । जसमध्ये, सरकारले ५ प्रतिशत तिरिदिने छ । यसो हुँदा ऋणले ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।

एटीएम ह्याकिङ प्रकरण
वर्षको मध्यतिर एटिएम ह्याकिङ प्रकरणले नेपाल र भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा गर्यो । चिनियाँ ह्याकरहरूको समूहले भदौ १६ गते नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ह्याक गरी काठमाडौंका एटीएमबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । सोही दिन भारतबाट पनि थप रू. १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ झिकेको तथ्यांक भिषा कार्डले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नविल बैंकको एटीएमबाट मात्रै १ करोड १४ लाख रुपैयाँ झिकेको पाइएको थियो । महानगरीय परिसरले भने ह्याकरबाट १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । यसका साथै ९ हजार १ सय ८ अमेरिकी डलरसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । यस घटनाका कारण केही समय नेप्समा आवद्ध १७ वटा बैंकको एटीएम सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

बीग मर्जरपछि फोर्स मर्जरको तयारी
राष्ट्र बैंकलेविभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने सुझावका साथै बजेटको मार्गदर्शन बमोजिम मौद्रिक नीतिमार्फत बीग मर्जरको नीति ल्यायो । जसअनुसार, जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु धेरै घटे । तर, वाणिज्य बैंकहरु अझै पनि एक आपसमा गाभिन तयार भएनन् । त्यसपछि क्रसहोल्डिङ अनुसार बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने गरी अध्ययन गरियो तर मर्जरमा जाने गरी क्रस होल्डिङ नभएको पाइयो । त्यसपछिका दिनहरुमा अर्थमन्त्रीले कमजोर बैंकहरुलाई बलियो बैंकमा गाभ्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, हालसम्म कुनै बैंक पनि मर्जरमा जाने तरखरमा देखिएका छैनन् ।


सोसिअल मेडिया