फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताए ।सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।
अब सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा जान पाइनेछैन ।
यसैगरी, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सो मापदण्डमा गरिएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सुधार थालेलगत्तै सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मापदण्डअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम एवं आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै कारणले केही कार्यक्रम तथा आयोजना दोहोरो परेको भए सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइनेछैन ।
यस्तो मापदण्डबारे अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
यसअघि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत सरकारलाई यस्तै प्रकारका सुझव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले फजुल खर्च कटौतीको मापदण्ड अघि बढाएका हुन् ।
यस मापदण्डअनुसार अब सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने भएको छ । यसैगरी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
यस नयाँ मापदण्डअनुसार निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने भएको छ ।
कोरोना भाइसर (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भत्ता नदिने व्यवस्था पनि यस मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गत १६ चैतदेखि बन्दाबन्दी कायम रहेको समय गत ६ साउनसम्मको प्रोत्साहन रकम गत १६ चैतको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा निकासा दिने छ । त्यसमा कुनै पनि बाधा नहुने मापदण्डमा समेटिएको छ ।
यो मापदण्ड कार्यान्वयमा आएको खण्डमा आगामी दिनमा सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिनेछैन । अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । हाल उच्च पदका कर्मचारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन राख्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
