अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको विहिवारको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीका मागहरु बारे अध्ययन गरी उचित “उपचार” तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालका निर्माण परियोजनाहरुलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गिकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो । “निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थि गर्न म सहमत छु, तर यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ” मन्त्री पौडेलले भने ।
निर्माण परियोजनाहरु उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सकिनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पौडेलले औंल्याए । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री पौडेलले जोड दिए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो । लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ ।
बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँचप्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंघले अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष राखेको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
