आयात खुम्चिँदा बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक

‘कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महामारीको असर बाह्य व्यापार, सरकारको पुँजीगत खर्च र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमा बढी देखिएको छ । तर मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ ।’ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन, पुँजीगत वस्तु, यातायातका साधन तथा पार्ट्सलगायत वस्तुको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

लकडाउनका कारण प्रायः आर्थिक गतिविधि हुन नपाएपछि अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले सुधारका लागि अझै बलियो आधार रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन थप मिहिनेत गर्नुपर्छ । सरकारलगायत नीति निर्माता थप संयमित हुने बेला छ ।’ कोभिड–१९ का कारण धेरै देशका अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य रूपमै नराम्रोसँग प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । भने, ‘नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ, त्यही आधारमा टेकेर आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक गतिविधि वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’ विदेशी लगानीको अवस्था बिग्रिसकेको छैन, सरकारी ऋण कम रहेकाले पर्याप्त ‘फिस्कल स्पेस’ छ । यो अवसरलाई नेपालले राम्रो उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पछिल्ला केही महिनायता मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भन्ने अवस्था नरहेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘उपभोक्तासँग खर्चयोग्य आय घटेकाले बजार माग घटी आयातमा कम भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि नबढेसम्म दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्दैन ।’ आर्थिक गतिविधि अझै सामान्य अवस्थामा आइनसकेको, बेरोजगारी बढेको, उपभोक्ताको आय घटेकोलगायत कारण अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ । ‘बजार माग धेरै हुँदा आयात बढे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ,’ खनालले भने, ‘उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा आयात घटे पनि त्यसले दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले बजार माग बढाउन दुई कुरा सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन दैनिक आर्जनका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । तत्काल त्यो सम्भव नभए नगद अनुदान वितरण गरेरै भए पनि उनीहरूको उपभोग क्षमता बढाउनुपर्छ,’ खनालले भने ।

नेपालको बाह्य अवस्था राम्रो रहेकाले सरकारले त्यही सूचक देखाएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मुलुकको बाह्य अवस्था हेरेरै विदेशी लगानीकर्ता आउने हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था देखाएर सरकारले सामूहिक रूपमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।’

महामारीका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले अन्य राष्ट्रका जस्तो नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बनेको छ । सोही कारण गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक स्थिति झन्डै दुई दशकयताकै न्यून अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । जोखिम कति लामो अवधिसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन । यसकारण अर्थतन्त्रमा पुग्ने क्षतिको आकलन गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंककै अध्ययनले लकडाउनका कारण करिब २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखाएको छ । अध्ययन सार्वजनिक भएपछि पनि उद्योगहरू निरन्तर चल्न सकेका छैनन् । यसले अर्थतन्त्र थप नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताइएको छ । यसअघि गरिएको लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेका थिए ।

लकडाउनले उद्योग सञ्चालन हुन नपाएपछि करिब ७४ प्रतिशत उत्पादन घटेको देखिन्छ ।

लकडाउनका कारण उद्योग बन्द भएपछि कटौती भएकामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७०.६ प्रतिशत) अस्थायी/करारका कामदार छन् । जसमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत कर्मचारी/कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाउनेमध्ये ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार छन् ।

सरकारले गत चैत ११ देखि पहिलो चरणमा लकडाउन सुरु गरेको थियो । भदौ अन्तिम सातादेखि लकडाउन केही खुकुलो बनायो । कोभिड–१९ को जोखिम पनि कम भएको छैन । यो अवधिमा आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्लो ६ महिना (गत चैतदेखि भदौसम्म) मा अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूको मासिक विवरणका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।

मूल्य वृद्धि

गत भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.५२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको भदौमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ६.१६ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा गत भदौमा मूल्य वृद्धिदर कम देखिए पनि खाद्य तथा पेय समूह, तरकारी, दाललगायतको मूल्य वृद्धिदर उच्च छ । ‘गत भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ६.९१ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको २.६८ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘२०७६ भदौको तुलनामा २०७७ भदौमा तरकारी एवं दाल तथा गेडागुडीको मूल्य वृद्धि उच्च छ ।’ मासिक रूपमा भने अघिल्लो वर्षको चैतदेखि भदौसम्मको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिका एकबाहेक सबै महिनामा मूल्य वृद्धिदर कम देखिन्छ ।

आयात–निर्यात

गत भदौमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा यस्तो निर्यात करिब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत चैत, वैशाख र जेठमा भने अघिल्लो वर्षको भन्दा कम निर्यात भएको थियो ।

गत भदौमा मात्र ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो भदौमा यस्तो आयात १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको थियो । अघिल्लो वर्षको चैतदेखि भदौको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिका सबै महिनामा आयात घटेको देखिन्छ । लकडाउनका करण बजार माग कम भएकाले आयात घटेको हो । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको हित नगर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

लकडाउनयताको ६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको आयात भने बढेको देखिन्छ । तर औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, पुँजीगत वस्तु, पार्ट्स तथा अन्य सामान, यातायातको साधन, पार्ट्सलगायतको आयात भने घटेको सरकारी तथ्यांक छ ।

रेमिट्यान्स

लकडाउनका कारण धेरैले घट्ने प्रक्षेपणविपरीत गत भदौसम्म रेमिट्यान्स करिब ८ प्रतिशत बढेको छ । सो अवधिमा रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीले गत भदौसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ

रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदा पनि १ खर्ब ५३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा गत चैत, वैशाख र भदौमा रेमिट्यान्स केही घटेको देखिन्छ । जेठ, असार र साउनमा भने रेमिट्यान्स बढेको छ । तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र र खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको, तुलनात्मक रूपमा ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिडको असर कम देखिएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स न्यून प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

सरकारी खर्च

गत भदौमा ६३ अर्ब चालु खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा यस्तो खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै अघिल्लो भदौमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकामा गत भदौमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतदेखि भदौसम्म मासिक रूपमा सरकारी खर्चमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।

राजस्व

लकडाउनका कारण राजस्व संकलन भने प्रभावित भएको छ । गत भदौमा सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा यस्तो संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । लकडाउन पछिको ६ महिनामै राजस्व संकलन भने घटेको देखिन्छ ।

निक्षेप–कर्जा

गत भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.५ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७७ भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८.७ प्रतिशत बढेको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७७ भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ९.८ प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।

गत भदौमा निक्षेप र कर्जा बढेको देखिए पनि लकडाउनपछिका सबै महिनामा कर्जा प्रवाह ठप्प छ ।