बैंक कर्जा अघिल्लो वर्षको आधा

कोरोना महामारीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।  कोरोनाले व्यवस्थापकीय खर्च वृद्धि भइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा गर्ने प्रमुख माध्यम कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन।  खर्च बढने तर आम्दानी नबढने भए पछि यो क्षेत्रमा असर पर्ने भएको हो।  

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा विस्तार ४७ प्रतिशत कम भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ।  

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा विस्तार एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो।  कोरोना महामारीका साथै यो वर्ष बैंकहरूले शाखा विस्तार लगायतका काम गरेकाले पनि खर्चको बढोत्तरी भएको बैकर्स बताउँछन्।  एकातिर खर्च वृद्धि र अर्कोतर्फ आम्दानी घट्दा आर्थिक असन्तुलनको सम्भावना देखिएको बैंकर्सको गुनासो छ।  

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कोरोनाको मारमा परेका उद्योग, व्यवसायलाई बचाउन ऋणीहरूलाई ब्याज सुविधा दिने निर्णय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप आम्दानी गुमाए।  राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जामा सुहलियत दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।  

‘कोरोना महामारीका कारण आफैं मारमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरणमा सुविधा दिनुको साथै कर्जा लगानी हुन नसकेपछि नराम्रोसँग क्षति बेहोर्ने देखिएको छ,’ एक बैंकर्सले भने।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको यकिन असर भने पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आठ महिना सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवरोधबिना काम गर्न पाएका कारण सबैले केही न आम्दानी गरेका थिए।  कतिपय विज्ञ भने दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋणात्मक अवस्थामा जानसक्ने सम्भावना देखिएको बताउँछन्।  गतवर्ष सरकारले नेपालमा लकडाउन गर्न सुरु गरेको थियो।  लकडाउन सुरु गरेपछि आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न थालेको हो।  

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले ८७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए।  त्यतिखेर पहिलो त्रैमासलगत्तै बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या देखिएको थियो।  तर चालु आर्थिक वर्ष कर्जा लगानी हुन नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक तरलता छ।  भएको तरलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको छ।  जसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज पनि २–३ प्रतिशतमा झारिएको छ।  कर्जा लगानी हुन नसकेपछि गाडी, घरकर्जा जस्ता शीर्षकको ब्याजदर एकल अकंमा झारिएको छ।  

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।  पहिलो त्रैमासमा करिब ६६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।  जुन कर्जा लगानी पनि असोज लागेपछि मात्र बढ्न सकेको हो।  रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धि तथा निर्यातमा सुधार देखिएकाले बैंकिङ प्रणालीमा बढेको निक्षेप कहाँ लगानी गर्ने हो भन्नेबारे अझै केही भन्न नसकिने बताइन्छ।  तर कतिपय बैंकर्स भने असोजको सुरुवातीपछि दैनिक औसत दुई अर्ब रूपैयाँले कर्जा लगानी हुन थालेकाले सुधारको सम्भावना देखिएको बताउँछन्।  चाडपर्व सकिएपछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ।  

यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रूपैयाँ तरलता छ।  विगतको अवस्थालाई केलाउँदा पहिलो त्रैमासलाई बैंकहरूले ऋण विस्तार गर्ने समयका रूपमा उपयोग गर्ने गर्थे।  असारमा सरकारी खर्च वृद्धि भई बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता हुने भएकाले अघिल्ला वर्षमा पहिलो त्रैमासमा व्यापक रूपमा ऋण विस्तार हुने गरेको थियो।  

एक सातामा ६९ अर्बले बढ्यो कर्जा

असोजको अन्तिम सातामात्र वाणिज्य बैंकहरूले ६९ अर्ब रूपैयाँले ऋण बढाएका छन्।  असोजको २३ गतेसम्म २८ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ ऋण बैंकहरूले प्रवाह गरेकोमा ३० गते आइपुग्दा यो बढेर २९ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँमा पुगेको छ।  यसैगरी असोज २३ गतेसम्ममा २९ खर्ब ६४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका २७ वाणिज्य बैंकले असोज ३० गतेसम्म ३० खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।  एकसातामा निक्षेप ७१ अर्बले बढेको बैंकर्स संघले जनाएको छ।  

५८ लाख बढीका सवारीसाधन खरिदमा रोक

यसैबीच राष्ट्र बैंकले ५० हजार डलर (करिब ५८ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारीसाधन र केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ।  राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रलाई संशोधन गर्दै ५० हजार डलरभन्दा माथिका सवारी साधनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको जानकारी गराएको हो।  

राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सवारीसाधनका साथै नधुल्याएको मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडा आयातमा पनि बन्देज लगाएको जनाएको छ।  औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्‍यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको क्षमता र खपतका आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेमा भने त्यस्ता उद्योगका लागि उक्त परिपत्र लागू हुनेछैन । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


सोसिअल मेडिया