‘स्थिर ब्याजदर चुनौतीपूर्ण’

 नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्ममा स्थिर ब्याजदर तोक्न निर्देशन दिएअनुसार यसै महीना (कात्तिक)देखि लागू हुने गरी प्रायः सबै वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याजदर तोकेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि बैंकहरूले आवधिक ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि स्थिर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन दिएकाले बैंकहरूले त्यहीअनुसार भटाभट यस्तो ब्याजदर सार्वजनिक गरे । तर, कोरोना महामारीले गर्दा ऋणीहरू सस्तो ब्याजदर चाहने र करीब ८–९ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भइरहेकाले अहिले कायम गरेको स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।

एनआईसी एशिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनियाँ अहिले सामान्य ब्याजदर ८–९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले ग्राहकहरू महँगो स्थिर ब्याजदरमा आकर्षित नहुने आशंका व्यक्त गर्छन् । तर, दीर्घकालीन कर्जामा भोलिको दिन बढी जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त भएकाले सस्तो ब्याजको ऋणतर्फ नै ऋणीहरूको ध्यानाकर्षण हुने गरेको उनले बताए ।

‘बजारमा सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने छनोट भएकाले दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा जाँदैनन् जस्तो लाग्छ । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान यस्तै छ ।

यसैले यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ,’ उनले भने । तर, पछि लगानीयोग्य पूँजी अभाव हुँदा वा सीसीडी कसिलो हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढी हुने अवस्थामा स्थिर ब्याजदर लिने ग्राहकलाई फाइदा हुने उनको ठहर छ ।

सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले स्थिर ब्याजदर कायम गरे पनि प्रभावकारी हुने वा नहुने कुरा ऋणीको इच्छामा भरपर्ने बताउँछन् ।

केही दिनमा यस्तो कर्जाको माग के होला भन्ने प्रतीक्षामा आफूहरू पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले आधारदर वा ८ प्रतिशतमै कर्जा दिइरहेकाले ऋणीको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ त्यसमा स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।

शुरूमै चर्को लाग्ने स्थिर ब्याजदर भने भविष्यमा यो भन्दा माथि नजाने भएकाले ऋणीले सोही दरमा ढुक्क भएर तिर्न सक्छन् । तर, स्थिर ब्याजदर नचाहने ग्राहकलाई बाध्यकारी नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसकारण पनि ग्राहकका लागि अब दुईओटा छनोट गर्ने बाटो बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ गते एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर कायम गर्न भनेको थियो । साथै, यस्तो कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाका लागि तोकिने स्थिर ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कर्जा लागू गर्ने १ महीनाअघिदेखि स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


सोसिअल मेडिया