बचत ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघमै सुशासनको समस्या

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको रकम हिनामिना गरेको, संस्था समस्याग्रस्त भएको र सञ्चालकहरू फरार भएका घटना बढिरहेका बेला केन्द्रीय छाता संगठनमा पनि सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । संघीय सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारी ऐन र नियमनविपरीत काम गरेको तथा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको भेटिएको हो ।
कारोबारलाई प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार संघले सहकारी ऐन विपरित न्यूनतम सेयर रकम कायम गरेको, प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरेको, ऐनले तोकेअनुसार कोष बाँडफाड नगरेको, समयमा लेखापरीक्षण नगरेकोलगायतका दर्जनौं कैफियतहरू औंल्याएको छ । यसैगरी संघमा आन्तरिक लेखा परीक्षकको व्यवस्था नगरेको, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक नियमित र विषय केन्द्रीत नभएको, उपसमितिहरू प्रतिवेदन नबुझाएको, वार्षिक बजेट र योजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिएको भन्दै संघको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुगमनमा संघले सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सेयर रकम सम्बन्धी व्यवस्था ऐनविपरित गरेको भेटिएको छ । ऐनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालक समिति बैठकबाट सदस्यता प्रदान÷खारेजी गर्नुपर्नेमा संघले भने आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी कार्यकारीणी समितिबाट निर्णय गर्ने र खारेज गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै संघले ऐन विपरित सेयर मूल्य र संख्या कायम गरेको छ ।
सहकारी ऐनमा संघसंस्थाको एक कित्ता सेयर खरिद गर्नका लागि अंकित मूल्यमा एक कित्ता सेयर खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेफ्स्कूनमा भने सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि ११ हजार रुपैयाँ बराबरको ११० कित्ता सेयर खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ऐन जारी हुनुभन्दा अघि संघले शेयरको अंकित मूल्य ११ हजार कायम गरेको थियो ।
विभागले अनुगमनले नेफ्स्कुन बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रीत भएकाले संस्थाको वासलात बढ्दै गएको र यसले जोखिम बढेको औंल्याएको छ । ऋण लगानीमा समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख छ । संघले गठन गरेका कार्यदल, अन्तरलगानी उपसमिति, फिल्ड व्यवस्थापन उपसमिति, ऋण उपसमितिले प्रदान गरेका कर्जाको सञ्चालक समितिबाट एकमुष्ट अनुमोदन गरेपनि लगानी गर्दा ऋणको प्रयोजन, त्यसको औचित्य खुल्ने आधार नखुलाइएको भेटिएको छ । संघले संस्थाका संचालक र सदस्यको धितोमा बिनाव्यावसायिक योजना ऋण दिएको छ । संचालकको निजी सम्पत्ति धितो राखेर लिइने ऋण संस्थाको हितमै प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वस्त आधारसमेत नभएको औंल्याइएको छ ।
अनुगमनले नियामक निकायको स्वीकृति नलिइ विभिन्न स्थानमा फिल्ड कार्यालय खोलेको, संघको घरजग्गा खरिदमा सहकारी ऐनको प्रावधान पूरा नगरी सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरी खरिद गरेको, नियमविपरित संघहरूबाट वार्षिक सदस्यता शुल्क उठाउँदै आएको पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तै नेफ्स्कून सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा निर्देशन कार्यान्यनमा पनि चुकेको छ । संघले विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन अनुसार कप्लायन्स अफिसर तोक्ने बाहेकका प्रावधान कार्यान्वयन गरेको छैन ।
यसैगरी संघले सञ्चालन गर्दै आएको गुणस्तर मापन कार्यक्रम (प्रोवेशन) मा पनि प्रश्न उठाएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनमा संघले प्रोवेशन गुणस्तरका मापनका लागि बनाएको मापदण्डअनुसार सञ्चालक समितिले बढी अंक प्राप्त गरेको संस्थालाई असफल र कम अंक प्राप्त गरेको संस्थालाई सफल भनी उल्लेख गरेको जनाइएको छ ।
गुणस्तर मापन कार्यक्रम पारदर्शी नभएको भन्दै गत वर्ष विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, चौतर्फी दबाब भएपछि अन्तिम समयमा सबै दायित्व नेफ्स्कूनको हुने प्रतिवद्धता लिएर हस्ताक्षर गरेका थिए । विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौड्यालको नेतृत्वमा रहेका ५ सदस्यीय समितिले पहिलो पटक नेफ्स्कूनको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा औंल्याइएको कैफियतका विषयमा नेफ्स्कून सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी सुधार गर्न समयसीमा सहित निर्देशन दिइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष नै विभागले पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समेत अनुगमन गरेको थियो ।

 

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


सोसिअल मेडिया