अब कोरोना बीमामा निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट बीमा समितिको विशेष कार्यदलले स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यसको दाबी भुक्तानी गरिने भएको छ । निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइआएको दाबी आवेदनको हकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म ‘पेन्डिङ’मा रहेको दाबी र अब आउने दाबी आवदेन दुवैमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । निजी ल्याबको रिपोर्टलाई बीमायोग्य मान्यता दिने विषयमा यसअघि नै समितिको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघका प्रनिनिधि पनि छन् । अब सोही कार्यदलले निजी ल्याबबाट आएको पीसीआर रिपोर्टलाई ‘बीमायोग्य’ प्रमाणित गरेपछि मात्र दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सम्भवतः यही सातादेखि यो व्यवस्था लागू हुने बीमा समितिले बताएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको प्रयोगशालाबाट प्राप्त पीसीआर रिपोर्टको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट नक्कली हुने आशंका देखिएपछि कोरोनाको बीमाको दाबी भुक्तानीमा नयाँ प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । बीमा दाबी लिने नियतले नै निजी ल्याबमा नक्कली रिपोर्ट बनाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको कम्पनीहरूको आशंका छ । त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएपछि बीमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दाबी प्रक्रिया नै रोकेका छन् । त्यसपछि निजी ल्याबको रिपोर्टलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलबाट स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी आवेदन थाती छ ।
निजी ल्याबमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएमा बीमितले सम्बन्धित कम्पनीमै आवश्यक कागजपत्र सहित दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीले त्यो आवेदनको कागजपत्र मिलाएर नेपाल बीमक संघ अर्थात् लघुबीमा पुलमा पठाउनेछ । संघले समितिमा त्यो फाइल पठाउनेछ र समितिले उक्त कार्यदल मार्फत दाबी दिने÷नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीले यस विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको बताए । ‘निजी ल्याबमा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर बीमा दाबी गर्ने गरिएको आशंका छ । त्यसैले हामीले दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले दाबी भुक्तानीमा नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । त्यो मापदण्ड लागू भएपछि पेन्डिङमा रहेका दाबी आवेदन प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन् ।’ यस विषयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।
एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निजी ल्याबको पीसीआर रिपोर्टलाई बीमायोग्य भनी मान्यता दिँदा नै दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । ‘बीमितले सरकारी ल्याबमा मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । निजी ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिइयो,’ उनले भने, ‘तर, निजी ल्याबबाट नक्कली रिपोर्ट आउने अवस्था पनि देखियो । त्यसैको त्रासले नै दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको हो ।’
बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले पनि कार्यदल मार्फत निजी ल्याबको रिपोर्टलाई बीमायोग्य भनेर स्वीकृत दिने विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको बताए । ‘बीमा समितिका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत हप्ता कार्यालय नै सिल गरेका थियौं । त्यसैले यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाइएको थिएन,’ उनले भने, ‘आइतवार कार्यालय सञ्चालन गरेसँगै यस विषयमा आवश्यक कामहरू भइरहेको छ ।’
साथै, बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिइरहेको बताएका छन् । यद्यपि, हामीले फास्ट ट्र्याकमै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छौं,’ उनले भने । साथै, कम्पनीहरूले पनि अब दाबी प्रक्रिया छिटो र सरल रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण शुरू हुन थालेपछि बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमा अन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि समावेश छ । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ८० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
