बैंकिङ खबर । सामान्यअर्थमा भन्नुपर्दा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै व्याजदर करिडोर हो । करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायीत्व कायम रहन्छ । नेपालमा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९ ७० मा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मौद्रिक उपकरण नहुँदा घोषणमा मात्र सिमित भएको थियो । अर्का गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । राष्ट्र बैंकले हालै व्याजदर करिडोरमा संशोधन गरेको छ । हाल व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै व्याजदर करिडोर अन्तरगत रिपोदर नीतिगत दरको रुपमा ३ प्रतिशत र व्याजदर करिडोरको तल्लो सिमा १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
करिडोरले जनतालाई के फाइदा गर्छ
निक्षेपकर्ताले सँधै बढी व्याज खोज्छन् भने ऋणीले स्वभावैले न्यून व्याज खोज्छन् । त्यसैले व्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताहरु उत्साहित हुन्छन् भने ऋणीहरु निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले दुवैलाई सन्तुलित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरुले करिडोरमार्फत व्याजदर स्थिर राख्ने गर्दछ । व्याजदर निश्चित दायरामा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सनी हुन्छ । त्यसैले, करिडोर लागू भएपछि, निक्षेपकर्ता, ऋणी र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा पुग्छ ।
