राज्यको जीवन्ततासँग जोडिएको विषय भएकाले नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत सर्तहरू हुन् ।
गोकर्ण राज सुयल
सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान, प्राप्ति, प्रयोग र परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालनसम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, लेखांकन एवं अभिलेखीकरण, अनुगमन मूल्यांकन एवं विश्लेषण गर्ने व्यवस्थापकीय कलाका रूपमा रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनको रक्तसञ्चार हो, जसले राज्य सञ्चालनका लागि प्राण भर्ने काम गर्छ । यसले राज्यका अंगहरूलाई चलायमान बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्छ । यी विषयहरू सरकारको सम्पत्ति, लगानी, दायित्व, आय एवं व्ययसँग सम्बन्धित छ । ट्रस्टका रूपमा रहेको सरकारले आफ्ना नागरिकबाट संकलन गरेको कर वा आफ्नो नागरिक र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता धितोमा राखी लिएको ऋण तथा अनुदानको हिसाब जनताले मागेको समयमा जनताले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो तीनै तहको सरकारको संवैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो । त्यसैले यो सरकारको महŒवपूर्ण कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । यो केवल सरकारी आयव्ययको कागजी खोस्टो मात्र नभई राज्यको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरूको संग्रह हो । राज्यको जीवन्ततासँग जोडिएको विषय भएकाले नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत सर्तहरू हुन् । यसका लागि व्यवस्थापकीय कलामा निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ ।
आविष्कारको जननी आवश्यकतालाई लिने गरिन्छ । अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न निरन्तर सुधार अपरिहार्य छ । यथास्थितिमा बसेर अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न सकिँदैन । यसका लागि निरन्तर खोज, अनुसन्धान, लगानी, त्याग, समर्पण र लगावको आवश्यकता पर्छ । विश्वमा सन् १४९४ मा इटलीबाट विद्वान् लुकास पेसिओलीले विकास गरेको आधुनिक लेखाको सिद्धान्त नेपालमा भने वि.सं. २०१८ मा नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको विकास भएपश्चात् सुरु भएको देखिन्छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारहरूले लालढण्डा, मोठढण्डा, वासिल बाँकी स्रेस्ता प्रणाली, स्याह स्रेस्ता प्रणाली, अर्वाजी, ढपोट स्रेस्ता प्रणाली, भुक्तानी स्रेस्तालगायतका प्रणालीको अभ्यास भएको पाइन्छ । व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन विभिन्न ढाँचाका फारमहरू प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निकायहरू स्थापना गरी सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन गर्ने गरिएको देखिन्छ । वि.सं. २००८ मा महालेखापालको कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको सञ्चित कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र दायित्व बोकेको हालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भने वि.सं. २०३२ सालमा भएको हो । हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने यो नेपालको अग्रणी संस्थाका रूपमा समेत कहलिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न, कारोबार लागत घटाउन, वित्तीय जोखिम घटाउन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समयमा निकासा प्रणालीमा सुधारका कदमहरू चालेको पाइन्छ । चौमासिक निकासा, मासिक निकासा प्रणाली, सोधभर्ना निकासा प्रणालीमा सुधार गरी शून्य नगद मौज्दातमा निकासा हुने एकलखाता कोष प्रणाली आ.व. २०६५÷६६ सालबाट कार्यान्वयन ल्याएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा महŒवपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेको पाइन्छ । यो प्रणालीको अवलम्बनपश्चात् सञ्चालन लागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, समय र प्रतिवेदन प्रणालीमा महŒवपूर्ण फडको मारेको थियो, यसको साथसाथै बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्न बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । त्यस्तै राजस्वलाई व्यवस्थापन गर्न राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक ऋण तथा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । यी सबै प्रणाली अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले सरकारी कारोबारको ‘रियल टाइम ट्रान्जेक्सन एन्ड रिपोर्टिङ’ गर्न सफल भएको छ । आज नेपाल सरकारले कुन जिल्लामा प्रत्येक दिन कति आय र व्यय भयो र सरकारको ऋण र लगानीको अवस्था अद्यावधिक विवरण न्यूनतम समयमा उपलब्ध गराउन सक्छ । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमार्फत वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु¥याएको छ ।
कार्यसञ्चालनतर्फको लेखा प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत विभिन्न निकायमा विभिन्न समयमा फरक–फरक सुधारका प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको कम्प्युटरमा आधारित लेखापालन प्रणाली होस् वा सडक विभागले प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग गरेको ‘ट्याबुक्स’ वा स्थानीय तहले निकायअनुसार प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै किन नहोस्, सबै प्रणाली पूर्ण रूपमा विकास नभएको र आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषताहरू आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । ‘युटिलिटी’ सफ्टवेयरका रूपमा विकास भएको यी प्रणालीहरू आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषताहरू समावेश गर्न नसकेको, निकायको आवश्यकताअनुसार फरक–फरक ‘प्लेटफर्म’मा डिजाइन गरिएको, डाटा सेक्युरिटीको भरपर्दो र विश्वासनीय आधार नभएको, ‘वर्क फ्लो’ फरक भएको कारण कार्यालयअनुसार नयाँ सफ्टवेयरको तालिम लिनुपर्ने, सफ्टवेयरहरूबाट यकित तथ्यांक तयार गर्न नसकिने वा ‘डाटा माइग्रेसन’ र ‘इन्टिग्रेसन’मा समस्या भएको कारण हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहतर्फ स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) र संघीय र प्रादेशिक निकायका लागि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली (एक्टिभिटी भेस सिग्यास) को विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । निकायगत रूपमा छरिएर रहेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले सञ्चालन लागत बढाएको, भरपर्दो र विश्वासनीय प्रणाली हुन नसकेको, सुरक्षा र जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न नसकिकेको र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न नसकेको जस्ता अवगुणहरू रहेको देखिए पनि यी प्रणालीहरू पक्कै पनि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली र स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका सिकाइका आधार हुन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
प्रणाली सुधारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यसञ्चालनस्तरको आर्थिक प्रशासन व्यस्थापनका लागि एकल खाता कोष प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग स्वचालित रूपमा आबद्ध हुने गरी क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’ मा समेत व्यापक सुधार गरिएको छ । ‘एक्टिभिटी’मा आधारित लेखापालन प्रणालीबाट प्रयोगकर्ताले चाहेको खण्डीकृत र सूक्ष्म तथ्यांकहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । केन्द्रीय निकाय एवं अन्य सरोकारवालाले एकीकृत र भरपर्दो ‘रियल टाइम’ तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसको आधारमा ती निकायहरूले कार्यक्रमगत बजेट कार्यान्वयन गर्न, दैनिक वित्तीय प्रतिवेदन समीक्षा गर्न र खर्च योजना गर्न सक्नेछ । योजनाको अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । कुनै योजनामा विनियोजन भएको किन खर्च भएन भनेर तुरुन्तै अधिकारीहरूले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न सक्छ । एउटा योजनामा विनियोजन भएको रकम रकमान्तर र स्रोतान्तरबेगर खर्च गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य हुनेछ । अबन्डामा बजेट राखी आफूअनुकूल रकमान्तर गर्ने स्वविवेकी अधिकारमा समेत अकुंस लाग्नेछ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि चाहिने आधारभूत सूचना र तथ्यांकसमेत उत्पादन गरी लेखापरीक्षणलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष, प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाउन सहयोगी हुन्छ । आधारभूत तथ्यांक र सूचना प्राप्त हुने भएपश्चात टोली बनाई लेखापरीक्षणका लागि जिल्ला दौडाहामा हिँड्ने महालेखा परीक्षकको कार्यसम्पादन प्रणालीमा समेत परिवर्तन हुनेछ । ६० वर्षपछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउन सफल यो प्रणालीका पनि थुप्रै चुनौती र सीमाहरू छन्, जसले यसको दिगोपना, उपयोगिता, भरपर्दोपना र सुरक्षामाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ । यो प्रणालीलाई सरल र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी प्रयोकर्तामैत्री बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विशेषता एवं क्षेत्रहरूलाई एउटै ‘प्लेटफर्म’मा समाहित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भर, इन्टरनेट, ‘कनेक्टिभिटी’को गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास, ‘डाटा’ भण्डारण, ‘डाटा रिकोभरी’ प्रणालीको व्यवस्था, साइबर हमला (साइबर अट्याक), सूचना तथा तथ्यांकको गोपनियता र सुरक्षाप्रतिको अस्वस्थता, प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार, ‘टिएसए’ ‘एलएमबिआइएस’ र ‘सिग्यास’ बीच स्वाचालित सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयहरू यसका प्रमुख चुनौती हुन् । यी विषयहरू नै आगामी दिनका थप सुधारका क्षेत्र पनि हुन् । संघीय सरकारका केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी कारोबार गर्ने बैंक, सञ्चारजगत् र नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको पर्याप्त समन्वय र सहकार्यले यो प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने प्रणाली सुधारप्रतिको विश्वसनीयता र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय प्रणालीे विकास गरी यसको दीर्घकालीन प्रयोगका लागि शासकीय पात्रहरूलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिबद्ध, उत्प्रेरित र क्षमतावान् कर्मचारी विकासका लागि मानव संशासन विकासमा समेत जोड दिनु उत्तिकै अपहार्य छ । गुणस्तरीय, सुरक्षित, किफायती, दिगो र विश्वस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन यो प्रणाली सञ्चालनका महŒवपूर्ण आधारहरू हुन् । प्रणाली सुधारप्रतिको नेतृत्वको विश्वास, झुकाव र अपनत्व, उत्प्रेरित र क्षमतावान् कर्मचारी विकास र उपयोग, सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी र गुणस्तरमा सुनिश्चितता, शासकीय पात्रहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्यबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारको यो अभियानले निरन्तरता पाउने देखिन्छ भने वित्तीय अनुशासनमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनले सार्वजनिक वित्त प्रशासनका विश्व मानक प्राप्त गर्न सफल हुनेछ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
