बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंकले स्थिर व्याजदर तोक्न निर्देशन दिएको अबस्थामा बैंकहरुको व्याजदरमा धेरै नै अन्तर देखिने भएको छ । बैंकहरु व्याजदरबारे छलफलमै छन् । कैही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको यो नीति संसोधन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् भने केही बैंकहरुले यस्तो व्याजदर महंगो हुने बताएका छन् । बैंकहरुका अनुसार यस्तो ब्याजदर झन् महंगो पर्ने भन्दै बैंकहरुले स्थिर व्याजदरलाई बढाउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरुले अहिले ८ र ९ प्रतिशतको दरमा व्याजदर घोषणा गरीरहँदा ती बैंकहरुले नै उक्त दरमा कर्जा दिन नसक्ने बताउन थालेका छन् । कम आम्दानी हुने र लामो समयसम्म किस्ता भुक्तानी गर्नेहरु मारमा पर्ने देखिन्छन् । आइतबार नविल बैंकमा घर कर्जा लिन पुगेका कपनका भरत बुढाथोकीले बैंकबाट ८ प्रतिशत व्याजमै घर कर्जा भन्ने सुचना थाहा पाएर गएका थिए । तर नविल बैंकले एक बर्षको लागि मात्रै कर्जा दिन सकिने बतायो । बैंकले सर्त सहित व्याज हुने बताए पछि उनी छक्क परे । १० बर्षको लागि घर कर्जा लिने उदेश्यले गएका बुढाथोकीलाई बैंकले करिव १२ प्रतिशत भन्दा माथिसम्म व्याजदर पुग्न सक्ने बतायो । यो कुरा सुनेपछि बुढाथोकी फर्किएका छन् । नबिल बैंकले ७.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर बैंकले उक्त कर्जा एक बर्षको लागि मात्रै भएको जानकारी गराएको छ ।
हाल बैंकहरुले घरकर्जा र गाडि कर्जामा सस्तो व्याजदर तोकीरहेका छन् । बैंकहरुले एकबर्ष र दुईबर्ष सम्म मात्रै तोकिएको व्याजदर लागु हुने बताउँदैं आएका छन् । त्यसमा पनि विभिन्न सर्तहरु अघि सारेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याजदर कति भनेर तोक्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार स्थिर व्याजदरले बैंकवित्त र ग्राहक दुवैलाई सहज हुने भन्दै एकीकृत निर्देशीका संसोधन गर्दै बैंकवित्तलाई असोज मसान्त सम्म व्याजदर तोक्न भनेको थियो । सोही अनुसार बैंकहरु व्याजदर तोक्नका लागि छलफलमा जुटेका छन् । हाल व्याजदर तोक्नेबारे छलफल भइरहेको र स्थीर व्याजदर १३ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने एक बैंकरले बताए । स्थिर व्याजदरमा मुल्यबृद्धि समेत जोडिने हुँदा र लामो समयसम्म कर्जा दिनुपर्ने हुँदा हालको व्याजदर महंगो हुने बैंकहरुको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ गते जारी गरेको संसोधित निर्देशीकामा एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले गत भदौ ३१ गते सूचना जारी असोज मसान्तसम्म उक्त व्यबस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ
।
