बैंकिङ खबर । मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।
मूख्य समस्या
संख्यात्मक हिसावले धेरै बैंक मर्जरमा पहिलो सफलता पाएको प्रभु बैंक हो । जहाँ किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक नेपाल विलय नै हुन पुगे भने विकास बैंकको रुपमा रहेको प्रभु बैंकले बैंककै नेतृत्व लियो । प्रभु बैंकमा पनि धेरै कर्मचारीले मर्जरपछि बैंक छाडेका थिए । पछिल्लो समय ग्लोवल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जरमा पनि कर्मचारी समायोजनमै केही समस्या उत्पन्न भए । मर्जरपछि केही कर्मचारी कटौती गरिन्छ । यसरी कटौतीमा पर्ने कर्मचारीबाट सधैजसो असन्तुष्ट व्यक्त भइरहन्छ । धेरै समस्या समाधान गरेर हुने मर्जरलाई सामान्य मान्न हुँदैन । कुनै समय थियो जतिबेला बैंक पनि मर्जर हुन्छ र ? भन्नेहरु थिए । तथापि बैंकहरु एउटा दुईटा मात्रै होइन, धेरै नै मर्जरमा सफल भए । बैंक मर्जरमा जाँर्दै गर्दा लघुवित्तहरुमा मर्जरका जटिलताहरु निस्किन्छन् भन्ने थियो । तथापी धेरै लघुवित्तहरु मर्जरपछि ठुला लघुवित्त बनिसकेका छन् भने कतिपय मर्जरकै बाटोमा छन् ।
दुई संस्था गाभिएर एक बन्दा दुई वटा संचालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संचालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही संचालकहरुले बैंक छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छन् । दुई वटा बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गरिरहेका दुईमध्ये एकको जागीर जान्छ । यस विषयले मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव ल्याउन सक्छ । मर्जरमा गएपछि कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन् समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी ठूला बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरु धेरै समस्यामा पर्छन् । संचालक समितिमा कोको रहने, सीईओ को बन्ने, डेपुटी सिईओ को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयले थुप्रै मर्जर असफल बनेका छन् । मर्जर भाँडीएका बैंकहरुको मुख्य समस्या सिइओ, अध्यक्ष र संचालक समिति तथा डेपुटी सिइओसम्मको विवाद नै मुख्य कारक बन्ने गरेको छ ।
अध्ययनले के भन्छ ?
मर्जरको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश ९८.७ प्रतिशत सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
