कृषिपछि धेरै कर्जा महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ तर वास्तविक उद्यमीमा नपुगेको बैंकरहरु बताउँछन्गत आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा करिब साढे ८१ प्रतिशत बढेको छ । कर्जाबारे प्रचारप्रसार बढेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएको हो । यद्यपि अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९ प्रकारका कर्जा छन् । जसमध्ये सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्तबाहेक बाँकी ८ प्रकारका कर्जामा थोरै–धेरै संख्यामा कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यमा यस्तो कुल कर्जा ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो ।
सहुलियत दरको कर्जा लिने ऋणीको संख्या पनि गत आर्थिक वर्षमा करिब ७७ प्रतिशत बढेको छ । गत असारसम्म ३२ हजार ४ सय ८४ जनाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा लिने १८ हजार ३ सय जना मात्र थिए । राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण गत वर्ष सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह बढे पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘धेरैभन्दा धेरैले सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडले सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका कारण न त बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न पाए, न त ग्राहकले ऋण लिन नै ।’ यसअघि ०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले न्यूनतम २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो ।
कोभिडकै कारण उक्त निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्न नसकेको ढकालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० र विकास बैंकको शाखाले ५ वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या ०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।
‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू तयार भए पनि कोभिडका कारण तोकिएको संख्या पुर्याउन अप्ठ्यारो भएको बैंकर्स संघले बताएको छ । ‘ग्राहकलाई आवतजावत गर्न पनि गाह्रो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकले शाखा नै खोल्न पाएका छैनन्, खुलेका शाखाबाट पनि आधारभूत बैंकिङ सेवा मात्र दिइएको छ ।’
करिब साढे ३२ हजारले सहुलियत दरको कर्जा लिएको देखिए पनि संख्याका आधारमा करिब ७६ प्रतिशत र रकमका आधारमा करिब ९१ प्रतिशतले कृषि कर्जा लिएका छन् । जब कि ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा चार वर्षअघि (०७३ साल) आएको हो । कृषिपछि धेरै कर्जा महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि वास्तविक महिला उद्यमीले नपाएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
‘कर्जा लिँदा ६ प्रतिशत ब्याज छुट र १५ लाखसम्म कर्जा पनि पाइने व्यवस्थाले महिलाको नाममा कर्जा लिने बढेका हुन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सीमितबाहेक वास्तविक महिला उद्यमीसमक्ष यो कर्जा पुगेकै छैन ।’ कमजोर नीतिगत व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै महिला उद्यमीका नाममा पुरुषले सुविधा लिइरहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
गत असारसम्म व्यावसायिक कृषि शीर्षकमा २४ हजार ७ सय ६३ जनाले ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदानको कर्जा लिएका छन् । ०७६ असारसम्म १७ हजार २ सय ३ जनाले ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर कृषि कर्जा लिएका थिए । कृषिपछि सबैभन्दा धेरै कर्जा महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ हजार ६ सय ८२ जनाले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७ सय ९६ जनाले ५१ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा सुविधा लिएका थिए ।
महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर ९ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । थपिएका कर्जामध्ये गत असारसम्म कपडा उद्योगमा ६१ जनाले करिब ६४ करोड कर्जा लिएका छन् । तर, सीटीईभीटी शीर्षकमा अझै कर्जा प्रवाह भएको छैन । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो ।
सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई संख्या तोकेरै अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
