बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसमक्ष एउटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । जुन प्रस्ताबमा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीलाई नियमन गर्न अर्को अलग नियामक निकाय बनाउन भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकवित्त तथा लघुवित्तहरुलाई नियमन गर्दै आएको छ । लघुवित्तको संख्यालाई घटाउनका लागि मर्जरको व्यबस्था गरिएको छ । सहकारीहरु भने केही संख्यामा मर्जर भएपनि अत्याधिक धेरै संख्यामा खुलेका कारण व्यबस्थीत बन्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई र सहकारीलाई अनुगमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन अर्थमन्त्रालयसमक्ष गरेको प्रस्तावित मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापी नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन कार्य गर्ने निकाय बनाइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले सकेसम्म लघुवित्तलाई र सहकारीलाई समेत अनुगमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छ । हाल देशभर करिव ८५ वटा लघुवित्त तथा ३४ हजार बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारीहरु अधिकाँसले कारोबार गर्ने गरेका छन् भने केही सहकारीहरु अहिले पनि झोलामै सिमित छन् । राष्ट्र बैंकले केही सिमित करिव डेड दर्जन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पहिलैदेखि नियमन गर्दै आएको भएपनि सहकारी नियमनको अलग डिपार्ट बनाइएको छैन । नेपालमा अधिकांस सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका रुपमा सक्रिय छन् । उनीहरु बैंक जस्तै कारोबारमा सक्रिय छन् । बहुउद्येश्यीय, सूचना तथा संचार, कृषि लगायत १८ वटा विधामा सहकारी रहेका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मात्रै १४ हजार बढी छ । सहकारीहरु कुन अबस्थामा संचालनमा रहेका छन् वा ती सहकारीहरुमध्ये कतिवटा कम्जोर छन् ? कुनकुन कम्जोर छन् ? भन्ने आधार समेत सरकारसँग छैन । यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरुको वास्तविकता थाहा पाउन कठिन छ । सहकारीको अबस्था उसको पुँजी र कारोबारका आधारबाट अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकवित्त तथा लघुवित्तलाई समेत राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश स्तरमा बर्गीकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा धेरै संघसंस्था पनि सक्रिय छन् । जसमध्ये सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील छन् । तर पनि सहकारीको अनुगमन तथा सहकारीलाई व्यबस्थीत गर्ने निकायको अभाव छ । फलस्वरुप सहकारीको विश्वास कम्जोर हुने गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हो । तर राष्ट्र बैंकको तुलनामा यो निकाय कहिल्यै न क्यापेवल बन्न सक्यो न प्रभावकारी । सहकारीलाई साँच्चै व्यबस्थीत बनाउने हो भने अर्को शक्तिशाली नियामकको खाँचो छ । तर के सम्भव छ त ? राष्ट्र बैंकजत्तिकै क्यापेवल अर्को नियमनकारी निकायको गठन ?
