ऋण लगानी गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा समेटिने भएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणसँग ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई समेटेर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन दोस्रो साता ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने गरी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही केन्द्रले सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाबाट ऋणीहरूको सूचना संकलन तथा आदान प्रदान गर्नेछ ।
विधेयकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी ऐन अनुसार स्थापित बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवत्तृभरण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, फाइनान्सियलसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी, हायर पर्चेजसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई ऋणदाता संस्थाको परिभाषामा राखिएको छ । यी संस्थाहरूले केन्द्रमा आवद्ध भई ऋण लगानीको सूचना प्रदान गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी केन्द्रमा आवद्धताका लागि संस्थाहरूलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्मनेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा कर्जा सूचना केन्द्रले सूचना आदानप्रदानको काम गर्दै आएको छ । केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक, ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीले कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका छन् । यसैगरी गत वर्षदेखि घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कर्जा सूचनाको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
कर्जा कारोबारको सूचनालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय प्रणालीको आधार तय गर्नका लागि र सबै प्रकृत्तिको संस्थालाई सूचनाको नेटवर्कमा ल्याउन छुट्टै ऐन जारी गर्न लागिएको हो । ऋण सेवा प्रदान गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाहरूलाई समेट्नका लागि समेत ऐन जारी गर्न लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आवद्ध हुन सकेको छैन । सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि समेत छलफल अघि बढिरहेको छ । सहकारी ऐनमा विशिष्टकृत संघको मोडलमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र विधेयकमा भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमाकर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाहुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले ऋणदाता संस्थाहरू केन्द्रमा आवद्ध संस्थाहरूले ऋणीको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्रनम्बर, सम्पर्क नम्बर इमेलका साथै पहिचानहुने विवरण दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संगठित संस्थाले भने संस्थाको दर्ता नम्बर, नाम, ठेगाना, संस्थाको सञ्चालकको नाम, थर ठेगाना सम्पर्क नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, कर्जा रकम र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने किस्ताअनुसार अवधि, धितोको विवरण र मूल्यसमेत खुलाएर केन्द्रमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा दिने संस्थाहरूले निश्चित मूल्य तिरेर सूचना केन्द्रको सूचना उपयोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले भने निशुल्क रूपमा सूचनाप्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित सामाचार ।
