नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले अब मर्जर तथा प्राप्तिबाट मात्र पूँजी वृद्धि गर्ने रणनीति लिएकाले हकप्रदको स्वीकृति नदिएको हो । हकप्रदलाई निरुत्साहित गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
हकप्रद स्वीकृतिमा रोक लगाउने राष्ट्र बैंकको रणनीतिले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बढाउन बाध्य भएर मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोज्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो दबाबमूलक कदम चाल्नुको कारण मर्जर तथा प्राप्तिलाई बाध्यात्मक बनाउनु रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले निश्चित तहसम्म बैंकहरूको संख्या घटाउनु राष्ट्र बैंकको अबको कदम रहेको बताए । ‘मर्जर तथा प्राप्तिबाटै पूँजीगत आधार बलियो बनाउनुपर्छ । बैंकहरू घटाउन राष्ट्र बैंकले अरूलाई भन्दा मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले अभियानसँग भने ।
पछिल्लोपटक तिनाउ, मिशन, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकलगायत केही संस्थाको हकप्रद शेयर निष्कासन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बताएको छ । रू. ३ अर्ब १ करोड चुक्ता पूँजी रहेको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले ४ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ११औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएको थियो । तर, हकप्रद अस्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकारी बैंकहरूले आफूखुशी साधारणसभाबाट हकप्रद प्रस्ताव पारित गरेर स्वीकृतका लागि आउनु उचित नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य मर्जर तथा प्राप्तिलाई अघि बढाउने हो । हकप्रदलाई निरुत्साहित गरेकै हो । पूँजी वृद्धि गरेर बलियो बैंक बन्ने हो भने हकप्रद विकल्प होइन,’ उच्च स्रोतले भने ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई छुट्टै निर्देशन जारी गरेरै हकप्रद स्वीकृतिमा रोक लगाएको छैन । तर, लघुवित्त संस्थाको हकमा भने निर्देशन जारी गरेर स्वीकृत नगर्ने भनेको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले हकप्रदलाई भन्दा मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता दिने उल्लेख भने गरेको छ ।
लघुवित्तको हकमा साउन १३ गते निर्देशन जारी गर्दै भनिएको छ, ‘मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई यस बैंकबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।’
बैंकरहरू भने केही समयलाई हकप्रद स्वीकृतिमा कडाइ गरे पनि सधैं ठप्प गर्न नहुने बताउँछन् ।
अनावश्यक हकप्रदको स्वीकृति दिन नहुने तर आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर हकप्रद स्वीकृत गर्नुपर्ने बैंकरहरूको तर्क छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल हकप्रद तथा मर्जर दुवैबाट पूँजी वृद्धि बढाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले हकप्रद प्रस्ताव स्वीकृतिमा रोक लगाएपछि आवश्यकताअनुसार मापदण्ड बनाएर हकप्रद पनि दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने योजनामा रहेको अध्यक्ष लम्सालले जानकारी दिए ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित सामाचार ।
