‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली भदौसम्ममा संशोधन’

हेजिङको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा अझै अन्योल

विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नेहरूलाई विनिमय दरबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याइएको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ को संशोधन भदौसम्ममा टुंगो लाग्ने भएको छ । तर, यसको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने अझै टुंगो लागेको देखिँदैन ।

विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँबीच विनिमय दर घटबढबाट हुने लगानीकर्ताको जोखिम घटाउन हेजिङका लागि विसं २०७५ माघ अन्तिम साता नियमावली ल्याइएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले नियमावली अस्पष्ट र चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो गर्दै आएपछि राष्ट्र बैंकले संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

संशोधन मस्यौदाको तयारीमा समय लागेकाले केही ढिलाइ हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी भदौसम्ममा संशोधनको काम सकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउन बाँकी छ । संशोधनको काम भदौसम्ममा सकिनेछ,’ उनले भने ।

पहिलोपटकको नियमावलीमा हेजिङको शुल्क अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्भव नहुने तर्क गर्दै आएको थियो । विदेशी मुद्राको दर दिनप्रतिदिन वा एकैछिनमा फरक भइरहने भएकाले हेजिङ शुल्क तत्कालै वा रियल टाइममा तोक्नुपर्नेबारे राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । नियमावलीमा यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग लगानीकर्ता कम्पनीलगायत सरोकारवालाको सम्झौतामा हुने भन्ने थियो । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘यस्तो लामो प्रक्रिया अपनाउँदा विनिमयदरमा परिवर्तन भइसक्छ । यसकारण शुल्क तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिए बोर्डको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूले प्रणालीगत रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् भनेका थियौं । तर, अर्थ मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने जिम्मा कसलाई दिन्छ थाहा छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत संस्थालाई दिइने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो संस्था कस्तो हुने भन्ने अझै स्पष्ट भएको देखिँदैन । मौद्रिक नीतिले हेजिङको जिम्मा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलाई नभई कुनै स्वायत्त संस्थालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकको सहायक कम्पनी बनाएर दिने वा विदेशी संस्थालाई दिने भन्नेबारे भने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले खुलाउन चाहेनन् ।

लामो समयदेखि ठूला पूर्वाधारमा विदेशबाट ल्याउने लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिङको माग गरिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नियमावली आए पनि यसको व्यवस्था अस्पष्ट भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

विदेशी मुद्रामा भित्रिने लगानीको साँवाको मात्र जोखिम वहन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएकाले यसले ब्याजमा हेजिङ सुविधा नहुँदा सबै जोखिम वहन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले विदेशी मुद्रामा इक्विटी लगानी, ब्याज, मुनाफा र प्रतिफलबारे नियमावलीमा व्यवस्था नभएको बताएका थिए । कारोबारको राफसाफ, अवधि, शुल्क, लागतलगायतमा समेत हेजिङ नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विदेशी लगानी भिœयाउनेमा लगानीकर्ता अन्योलमा देखिन्थे ।

राष्ट्र बैंकले १ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि आउने विदेशी ऋणका लागि हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले थोरै उत्पादन क्षमता भएका लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेको जलविद्युत् व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘हेजिङको व्यवस्था आउनु अत्यन्तै राम्रो हो । तर, हाम्रोजस्तो आयोजनालाई यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएकोमा अब सबैलाई समेट्ने गरी नियमावली ल्याउनुपर्छ ,’ उनले भने । हेजिङ सुविधा साना ठूला सबै आयोजनालाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमावलीले १० किलोमीटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेलमार्ग निर्माणका लागि मात्र हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न धेरै लगानीको खाँचो पर्छ । यसकारण हेजिङ नियमावलीलाई व्यावहारिक हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


सोसिअल मेडिया