उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन अवधिको बिमा शुल्कमा एकतिहाइ छुट पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बिमक संघ र बिमा समिति सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा लकडाउनमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठानका लागि एकतिहाइसम्म बिमा शुल्कमा छुट दिन सहमति भएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भने बिमा समितिले परिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ ।
‘कोभिड–१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बिमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ चालु आवको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार यातायातका साधनको बिमा शुल्कमा यसअघि नै छुट दिइसकिएको छ ।
सरोकारवालाबीचको छलफलमा महासंघ र परिसंघले लकडाउनमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग व्यवसायको विवरण दिने र सोही आधारमा बिमा समितिले परिपत्र जारी गर्ने सहमति भएको हो । ‘छिटोमा आउँदो साता निर्देशन जारी हुन सक्छ,’ बिमा समिति स्रोतले भन्यो, ‘महासंघ र परिसंघबाट कति छिटो बन्द उद्योग व्यवसायको विवरण आउँछ, त्यति छिटो निर्देशन आउँछ ।’
सहमतिअनुसार उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन अवधिको बिमा शुल्कको एकतिहाइ छुट पाउनेछन् । यो उक्त अवधिको कुल बिमा शुल्कको ३३ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा कुनै पनि दाबी नपरेकाले थप दुई प्रतिशत थपेर ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने विषयमा बिमा कम्पनी सहमत भएका छन् । तर बिमा समितिबाट निर्देशन जारी भइनसकेकाले एकतिहाइभन्दा बढी छुट दिनेबारे अहिले केही निर्णय भइनसकेको बताइएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समितिबाट निर्देशन जारी भएपछि पनि उद्योगी व्यवसायीले सिधै नगद पैसा फिर्ता पाउने छैनन । उनीहरूले बिमा नवीकरण गर्दा मात्र उक्त छुट पाउने हुन् । कुनै उद्योगी व्यवसायीले चालु वर्षको पनि बिमा गरिसकेको भए उनीहरूले अर्को वर्ष बिमा गर्दा मात्र छुट पाउनेछन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
