मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने सामग्री किन्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरे १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया–२०७६’ गत पुसमा जारी गरेको थियो भने यसको कार्यान्वयन गत माघ २७ गतेबाट भएको थियो ।
सरकारले न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्र्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभाग र भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूको प्रणाली मिल्ने गरी ‘सिस्टम’ तयार नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
भुक्तानी र भ्याट छूटलाई प्रभावकारी बनाउन ‘नेशनल पेमेन्ट गेट वे’ तयार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति आचार्यका अनुसार सिस्टम तयार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, अभैm एकद्वार प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने र छूट दिने ‘सिस्टम’ राष्ट्र बैंकले तयार गरेको छैन ।
अन्तरबैंकिङ कारोबारलाई एकद्वार प्रणालीमा नल्याएसम्म भ्याट छूट कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरहने उनको भनाइ छ । आचार्यका अनुसार अहिले अतिन्यूनले मात्रै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेका छन्, कर छूटको उपयोग गर्नेको संख्या पनि अति नै कम छ ।
‘मोबाइल वालेटबाट सीमित उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको अवस्था छ, बैंकिङ कारोबारमार्फत सेवा लिनेको संख्या ज्यादै न्यून छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भुक्तानी र छूटको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले पठाएको प्रस्तावमा अध्ययन जारी रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावलाई छिट्टै टुंग्याइने बताए । ‘एकद्वार प्रणाली कस्तो हुने, कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे विस्तृतमा छलफल हुँदै छ, हतारमा यसबारे निर्णय लिन सकिने अवस्था छैन,’ भट्टले भने । उनका अनुसार विभागले विनातयारी भ्याट छूट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समस्या देखिएको हो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अझै केही महीना लाग्ने उनको बुझाइ छ ।
भ्याट छूट दिन थालेपछि मोबाइलबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहकको खातामा भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता आउने गरेको थियो । तर, अचेल यस्तो फिर्ता आउन छाडेको उपभोक्ता बताउँछन् । सरकारी निकायमा समन्वय नहुँदा भ्याट छूटको रकम फिर्ता आउन छाडेको उपभोक्ताको आशंका छ । ‘मोबाइलबाट सामान किन्दा अचेल भ्याट फिर्ताबापतको रकम आउन छाडेको छ,’ चाबहिल मैजुबहालका सुमन कार्की भन्छन्, ‘म पाएसम्म क्यूआरकोडबाट पैसा तिर्छु तर अचेल भ्याट फिर्ता आउन छाडेको छ ।’
भ्याट छूटको सुविधा दिन विक्रेताले उपभोक्तालाई कर फिर्ता दिने प्रयोजनका लागि आन्तरिक विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कुन वर्गको विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुने हो त्यो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने राखिएको छ । यसमा पेमेन्ट कार्ड, ई–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर, पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर के हो उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि विक्रेताको रुचि नै यसमा नदेखिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
