बजेट नल्याएका केही स्थानीय तहले कानुनबिनै आम्दानी र खर्च गर्दै आएका छन् । कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको प्रारम्भ (साउन १) बाट गर्दै आएको आम्दानी र खर्च कानुन विपरीतको कार्य हो । किनकी आवको सुरुवातबाट खर्च र आम्दानी गर्न सरकारलाई विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन चाहिन्छ ।
खर्च गर्न विनियोजन ऐन चाहिन्छ भने आम्दानी गर्न आर्थिक ऐन र दुवै ऐन स्थानीय तहको सभाबाट मात्रै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनबिना स्थानीय तहले आम्दानी खर्च गर्दै आए पनि सम्बद्ध निकाय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकार भने मौन छन् । सरकारकै पगरी गुथेका स्थानीय तह विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन चल्न खोज्नु दुई वर्षदेखि अनुत्तरित रहँदै आएको छ । किनकी केही स्थानीय तहले कानुनअनुसार बजेट चालू आवको लागि मात्रै होइन, अघिल्लो आवमा पनि तोकिएको समयभित्र ल्याएका थिएनन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आर्थिक २०७७-७८ को बजेट सिफारिस गर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकलाई पनि आधार बनाएको थियो । कानुनमा तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने, पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई अर्को वर्षको अनुदानमा घाटा पर्छ । कानुनसम्मत हुनलाई असार १० गते भित्र बजेट ल्याएर मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउँदा राजश्व बाँडफाँडमा अनुदान घट्ने बताउँछन् । “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको फर्मुलामा अनुदान घट्छ,” उनी भन्छन्, “तिनका कारोबार अवैधानिक हुन्छ, यो त गर्ने नहुने कुरा भयो ।” संघीय सरकारले ताकिएको समयसीमामा बजेट नल्याउनेको अनुदान रोक्छु भन्ने बाहेक सहज निकासको लागि कुनै पनि कार्य नगरेको पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवजी प्रसाद नगर सभा नबसेकाले विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनको अभावमा आम्दानी र खर्च गर्न नमिलेको बताउँछन् । “मैले ऐन अभावमा काम गर्न अप्ठेरो भयो भनिरहेको छु तर सभा नै भएको छैन,” उनी भन्छन्, “दुवै ऐन नहुँदा नगरको आम्दानी रोकिएको छ,” उनले भने, “एम्बुलेन्स खरिद, पिसिआर मेसिन खरिदलगायत गर्न सकिएको छैन भने सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले पनि स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आम्दानी र खर्च नपाउने बताए । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म केही स्पष्ट भैनसकेको पनि उनले बताए । “स्थानीय तहको सोच खर्च गर्न मात्रै नपाउने हो भन्ने देखिन्छ तर कर संकलन गर्न पनि पाइन्न,” देवकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहलाई दण्ड भनेकै अुनदान कटौती हो, तर यस वर्ष चाहिँ कोभिड व्यवस्थापनमा लागेकाले पोहोरभन्दा अलि लचिलो पनि हुनुपर्ने छ ।”
डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाको पनि चालू आवको लागि नगर सभा बस्न सकेको छैन । सभाका लागि आवश्यक केही कार्य सम्पन्न भएपनि सभा चाहिँ बस्न सकेको छैन । नगर स्थापना हुँदा दुनैमा तोकिएको केन्द्रपछि जुफालमा सारिएपछिको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर रानाले बजेट नआउँदा खर्च क्रेटिडमा भइरहेको र त्यसलाई सभाले अनुमोदन गर्ने बताए । “सभा नहुँदा समस्या सिर्जना भएपनि व्यावहारिकताको आधारमा पनि केही काम गर्न बाध्य छौं,” रानाले भने, “जस्तै सिफारिश दस्तुर, कतिपय शुल्क, बहाल कर आदि ।” “गत वर्षको ऐनलाई पनि आधार मान्नु पर्ने वाध्यता पनि छ,” उनले भने, “कतिपय तुरुन्तै खर्चिनु पर्ने अवस्था जस्तै महामारी, विपद् व्यवस्थापन आदिमा सभा नहुँदा पनि खर्च गर्नको लागि समिति बनाएका छौं ।”
ठूलीभेरीले दुई वटा सभा एकपक्षको अनुपस्थितिमा गरेको थियो भने अघिल्लो आवमा चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रीमेन्टमा गरेको थियो । नियमानुसार सबै विवरणहरू ल्याउने स्थानीय तह शुन्यप्राय छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा आयोगले अनुदानको लागि सिफारिश गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । “जसले समयभित्र बजेट ल्याउँदैन, चौमासिक प्रतिवेदन लगायत ल्याउँदैन तिनको अनुदान सुत्रानुसार समग्रमा घट्छ,” उनले भने, “कुन स्थानीय तहको कुनकुन पक्षमा कतिकति अनुदान घट्यो भन्ने चाहिँ संख्यात्मक रूपमा भन्न सकिन्नँ ।”
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
