बिमा विधेयक संशोधन गर्न निर्देशन

बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ लाई संशोधन गरी ल्याउन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विधेयकको दफावार छफललमा सांसदहरूले असन्तुष्टी जनाएपछि त्यसलाई संशोधनसहित पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा संघिय संसदमा बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सांसदहरूको ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विधेयकबारे २०७५ मंसिरमै अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । तर, अथमन्त्री र बिमा समितिका अध्यक्षको विवादका कारण एक वर्ष विधेयक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि २०७६ फागुनबाट पुनः छलफल सुरु भए पनि लकडाउनका कारण रोकिएको थियो ।
साउनदेखि दफावार छलफल सुुरु गरिएकोमा छलफल सकिएपछि समितिले सांसदको संशोधनलाई समेत समेटेर विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । सांसदहरूले विधेयकमा समग्र बिमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी एकीकृत रुपमा समेट्न नसकेको, बिमा प्राधिकरणको व्यवस्था विद्यमान बिमा समिति जस्तै भएको, स्वास्थ्य बिमालाई नसमेटिएकोलगायतका विषयहरू उठाएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरिएको छ । यस्तै बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाचीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, संचालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, विगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


सोसिअल मेडिया