बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र खर्च नियन्त्रणको चुनौती

दिपक न्यौपाने

कोभिड १९ को महामारी सुरु भएयता बजारमा कर्जाको माग शुन्य छ । नियमित रुपमा बढी रहेको निक्षेपले बजारमा अधिक तरलता देखिएको छ । भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको अधिक तरलता खिच्ने भन्दै २० अर्ब रुपैैयाको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिभर्स रिपोको औसत व्याजदर ०.०३३ प्रतिशत कायम भएको छ । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरु बीचको अन्तर बैंक व्याजदर ०.५० प्रतिशत भन्दा तल झरिसकेको छ र अन्तरबैंक कारोबार समेत न्युनतम रकम हुदै आइरहेको छ । वर्तमान आँकडा अनुसार बजारमा २ खर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको देखिन्छ ।

बजारमा अधिक तरलताको असरले बैंक वित्तीय संस्थाको व्याज खर्च चुलिदो अवस्थामा पुगेको छ । व्याज खर्चमा उच्च बढ्तरीले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको मुनाफामा आउने संकुचनले राज्यको राजश्व आम्दानीमा समेत ठुलो धक्का लाग्ने स्थिति देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले खर्च कटौती भन्दै विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेका छन् । तर पनि बैंक वित्तीय संस्थाको खर्च मध्ये करिव ६८ प्रतिशत खर्च व्याज खर्च नै हुने हुदा यसको नियन्त्रण थप चुनौती पूर्ण देखिन्छ । त्यस्तै खर्च मध्ये दोस्रो ठुलो खर्च कर्मचारी खर्चमा हुने तर मानव संशाधन कार्यालयको अभिन्न अंगको रुपमा रहने र यस प्रकारका खर्चहरुको निश्चित दायरा हुने भएकोले कर्मचारी खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भने देखिदैन ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च तर्फ हेर्दा कुल खर्चमा ८ प्रतिशतको हाराहारी कार्यालय सञ्चालन खर्च हुने र कार्यालय सञ्चालनको खर्च मध्ये पनि ठुलो रकम घरभाडा, सुरक्षा खर्च र ह्रास कट्टी शीर्षकमा हुने हुदा कार्यालयमा सञ्चालन खर्चमा गरिने नियन्त्रणको असर बैंक वित्तीय संस्थामा नगन्य रुपमा रहेको हुन्छ । यसर्थ बैंक वित्तीय संस्थाले व्याज खर्च नियन्त्रणमा नै जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

आम्दानी तर्फ हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाको अधिकांश आम्दानीको स्रोत व्याज आम्दानी नै रहेको, बजारमा कर्जाको माग शुन्य रहेको र भएका कर्जाहरुको पनि व्याजदर हाल घट्दो क्रममा रहेको र बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बढ्दो तरलताले गर्दा न्युनतम कर्जा व्याजदरमा नयाँ नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको तर नयाँ कर्जाको माग नहुँदा एक अर्काको कर्जा फाइल तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा भारी गिरावट आएको छ । यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक अर्काको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव गर्ने कार्यहरुले समग्र बैंकिगं क्षेत्रमै असर पार्न सक्दछ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीको स्रोत मध्ये ९२ प्रतिशत भन्दा अधिक आम्दानी व्याज आम्दानीबाट हुने गरेको छ । त्यस्तै कमिशन तथा डिष्काउण्टबाट २ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन आम्दानीबाट ४ प्रतिशत हुने गरेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको हकमा भने व्याज आम्दानीको हिस्सा ९५ प्रतिशत भन्दा अधिक हुने गरेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्कका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा कुनै असर नगरेता पनि बैंक वित्तीय संस्थाको प्रतिवद्धता शुल्क, कर्जा स्वाप शुल्कमा भारी गिरावट आउने स्थिति देखिएकाले समेत बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुमा एलसीको कमिशन तथा ग्यारेण्टी कमिशन पनि आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहने तर हाल आयातमा आएको कमी तथा विकास खर्चमा भएको गिरावटले समेत फि कमिशनको आम्दानीमा समेत संकुचन देखिदाँ बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा गिरावट आउने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्दै खुद व्याजदर अन्तर गणना गर्ने सुत्रमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दियो । उक्त व्यवस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीमा पाकेको मासिक व्याज आम्दानीलाई समेत औसत व्याजदर अन्तर गणना गर्दा हटाउने व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा ठुलो धक्का लाग्यो ।
यसरी बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा प्रति सेयर आम्दानी र खुद मुनाफामा केही वृद्धि भएको देखिएता पनि बैंक वित्तीय संस्थाको रिटर्न अन इक्वटी क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा २५/३० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल पाउने तर बैंक वित्तीय संस्थाको लगानीको प्रतिफल बजारको व्याजदर भन्दा पनि कम हुने स्थिति आएमा पुँजी पलायन हुने जोखिम पनि त्यतिकै हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्था धारासायी हुने स्थिति आएमा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर धक्का लाग्ने अवस्था हुनछ । देशको राजश्व आम्दानीमा बैंक वित्तीय संस्थाको उलैख्य योगदान रहने तर आम्दानीमा आएको गिरावटले राज्यको आम्दानीमा समेत प्रतिकुल असर गर्ने देखिन्छ । यसर्थ बैंक वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलता नियन्त्रण गर्दा वित्तीय उपकरण जारी गर्दै तरलता खिच्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न बजारमा कर्जाको माग तथा बजार चलायमान हुनु पर्दछ । यसर्थ बजारमा कर्जाको माग हुने वातावरण श्रृजना गरि तरलता समस्या हल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।


सोसिअल मेडिया