हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गरेको भेटिएपछि रोक लगाइएको होलघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद सयेर जारी गर्न नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि प्रोत्साहन गरिरहे पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गरेको भेटिएपछि बन्देज गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
‘मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सिधै यो सेयर जारी गर वा नगर भन्न नसक्ने भएकाले प्रबन्धपत्र नियमावलीमार्फत कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अब लघुवित्तले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँदैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा होइन । घुमाउरो बाटोबाट सबै हकप्रद सेयरमा नै बन्देज लगाउन खोजिएको हो ।’
अब सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर औसतमा १८ प्रतिशत छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तले कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) मा तीन प्रतिशत थप गर्न पाउँथे भने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ यसअघि दुवै जोडेर ९ प्रतिशतसम्म स्प्रेडमा काम गरेका संस्थाले साउनको ब्याज गणना गर्दा कम्तीमा तीन प्रतिशत घटाउनुपर्नेछ ।
विपन्न वर्गले कम ब्याजमा कर्जा पाउन भन्ने उद्देश्यले नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोएिको राष्ट्र बैंकका लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरिवेक्षण प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘साउनको ब्याज गणना हुँदा संस्थाको अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सीमाभन्दा बढी ब्याज लिने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘कस्ट अफ फन्ड’ मा तीन प्रतिशत र चार प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्नुपर्नेछ ।’ नयाँ व्यवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कलगायतमा केही कडाइ गरिएको उनले बताए ।लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागत धेरै भएकाले कम्तीमा ६ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेडमा काम गर्न नसकिने लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए । ‘ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज घटाए भने त टिक्न सकिएला, नत्र गाह्रो छ ।’ हाल लघुवित्तको कोषको लागत औसत ११ प्रतिशत छ । यो घटेर ९ प्रतिशतसम्म नआए प्रायः लघुवित्त अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले बताए । ‘यो निर्देशन आएपछि ब्याजदर १५ प्रतिशतमा झारिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो समयमा सबै संस्थालाई ब्याज घटाउन गाह्रो होला ।’
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छैनन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
अब लघुवित्तले १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि २ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।’ कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दा थप भएको रकममा मात्र र कर्जा नवीकरण गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकलाई जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था ल्याउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धित तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थालाई आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । तर मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रकारका सुविधा भने पाउनेछन् ।
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । पुनर्कर्जाको कार्यविधिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा कोषको १० प्रतिशत रकम सिधै पाउनेछन् । सोही रकम मापदण्ड पुगेका ऋणीलाई प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा/कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा खोल्न भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
अब थोक कर्जा कारोबार गर्ने र सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ०७८ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन (एनएफआरएस) अनुसार समेत समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
