राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘खराब ऋणीलाई कारबाही गर्ने, असल ऋणीलाई उचित संरक्षण गर्ने तथा निश्चित प्रक्रिया एवं मापदण्ड पूरा गरेर मात्र कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्न केन्द्रीय बैंकबाट थप निर्देशन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १५ वटा वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंकको समष्टीगत निरीक्षण र १२ फाइनान्स कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा निरीक्षण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कतिपय वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता नगरिएको, धितोको गलत मूल्यांकन गरिएको, कृत्रिम ऋणी खडा गरिएको र व्यवस्थापकले प्रयोग गर्ने गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निक्षेपमा प्रचलित दरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज समयमा असुली नगरिएको, कतिपय अवस्थामा असल ऋणीलाई उचित मौका नदिए तत्काल धितो बिक्री गरी ऋण असुली गरेको देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्रको अध्ययन नगरेको आरोप पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । ‘अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरी समष्टिगत अध्ययन तथा विश्लेषण गरे पनि बजारमा हुने सबै कारोबारको अवस्था तथा भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘हाल तथ्यांक संकलन गरिरहेको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि आर्थिक गतिविधि हुने गरेको छ । तर ती समेटिएन ।’ त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्ने/गराउने र सो तथ्यांकलाई समेत आधार मानी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चित्रण हुने सूचकांक तयार पार्न आवश्यक देखिएको बताइएको छ । ‘यो कुरा गत वर्ष पनि औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि काम भएको देखिएन, स्थिति यथावत् छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गराउन आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
