‘पपुलिष्ट’ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएको तीन महिनापछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति आफ्नो उद्देश्यगत रूपमा विचलित भए पनि सबै पक्षको आशालाई भने सम्बोधन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यावहारिकरूपमा भने कोरोना भाइरसका कारण तितरबितर भएको व्यपार व्यवसायलाई जीवन दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यो अर्थतन्त्र उकास्ने क्रममा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि जोखिम तथा अनुत्पादक क्षेत्रको ‘बबल’को सन्दर्भमा खासै होसियार देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएको तीन महिनापछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति आफ्नो उद्देश्यगत रूपमा विचलित भए पनि सबै पक्षको आशालाई भने सम्बोधन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यावहारिकरूपमा भने कोरोना भाइरसका कारण तितरबितर भएको व्यपार व्यवसायलाई जीवन दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यो अर्थतन्त्र उकास्ने क्रममा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि जोखिम तथा अनुत्पादक क्षेत्रको ‘बबल’को सन्दर्भमा खासै होसियार देखिएको छैन । मौद्रिक नीतिले विगतमा जस्तो ‘इजिमनी’को निर्माण गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने जोखिम बढाउँदै वित्तीय स्थायित्वमा पनि जोखिम पनि बढाएको छ । त्यतिमात्र नभइ मौद्रिक नीतिका कारण घट्दो ब्याजदर र उच्च तरलताका कारण पुँजी पलायन हुनसक्ने जोखिमलाई समेत खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सा प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतमात्र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह विस्तार दरको लक्ष्य रोखेका छ । यसले मूल्यवृद्धि बढाउने र बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल सहज छैन । मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको भएपछि सवारीसाधन व्यावसायीहरू भने निराश देखिएका छन् ।कृषि तथा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको मौद्रिक नीतिले सबैलाई खुसी बनाए पनि अटो व्यवसायी भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । शनिवार एक कार्यक्रममा बोल्दै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सौताको छोराको रूपमा हेरेको बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन ग-यो, तर डाउन पेमेन्ट १० प्रतिशत बनाइदिन अनुरोध गरेको एकमात्र सुझावको पनि सम्बोधन नभएको दुलालले बताए । पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र पनि उत्साही भएको बताउँदै क्षेत्रीले भने, “सबैले आशा गरेअनुसार नै नीति आएको छ । जति राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन नभए यसको अर्थ हुँदैन ।” मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल एउटा टास्क–फोर्स गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने कुन व्यवसायमा कति प्रभाव प-यो भनेर वर्गीकरण कसले गर्ने हो भन्ने तय नभएको बताए । त्यो काम चूनौतिपूर्ण हुने उनले बताए । बैंक वित्तीय संस्थामा विगतमा भूकम्प प्रभावित कर्जामा निजी बैंकले ऋण नदिएको भन्दै यसमा पनि मार्जिन निकै कम हुने भएकाले बैंकहरू गैरजिम्मेवार हुनसक्ने उनले बताए । 
कृषिमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी वढाएको छ भने निर्यात जन्यउद्योगलाई समेत विषेश व्यवसथा गरेको छ । कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमालगानी बढाउने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा योगदान दिने क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि स्रोत अभाव नहोस् भनेर कृषि तथा उर्जा बण्डको धारणा ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लिड बैंकको रूपमा अघि बढाएका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने अधिकारीले बताए ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कुल कर्जाको क्रमशः २० र १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी अवधि कोरोना पीडितको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर ६ देखि एक वर्षभन्दा धेरै समय दिएका छन् । त्यसैगरी कोरोना प्रभावित उद्योगधन्धालाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउने तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने समेत बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने थप प्रोत्साहन गरेको छ । बैंकहरूलाई स्वेच्छिक मर्जरका लागि सहुलियत बढाएर आकर्षित गर्न खोजिएको हो ।
२०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतितन भई बैंकबाट इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए । त्यसैगरी मौद्रिकनीतिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिनका लागि दीर्घकालीन रिपोको व्यवस्था गरेको छ भने पुँजीकर्जा तथा निक्षेप अनुपातको सीमालाई ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशतमा पु-याएको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकवाट लिने सेवा शुल्क ‘क’,‘ख’,‘ग’ र ‘घ’ले क्रमशः ०.७५, १, १.२५ र १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालहरूको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरिने समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सेयर धितो कर्जामा मूल्याङ्कनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।