प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई समेटेर विशेष खालको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातमूलक उद्योग, लघु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूलाई आर्थिक राहत दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन कांग्रेसले सुझाव दिएको हो ।
बिहीवार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कर्जाको पुनःसंरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको पूँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन सुझाव दिए । आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिन र उद्योग व्यवसाय सुचारु राख्न न्यूनतम ब्याजमा ‘सञ्चालन पूँजी’ अधिकतम उपलब्धता गराउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कांग्रेसका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, बीमा, शीप र व्यावसायिक तालीम, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तीमा २ खर्ब पु¥याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने, हालको पुनर्कर्जा कोष सीमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरूप परिचालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ ।
महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरूले भोगेको संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुनेगरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ । नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रीय विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मौद्रिक नीतिमा विशेषगरी आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपररिवेक्षण क्षमतामा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
उनका अनुसार संस्थागत निक्षेपकर्तासँगको समन्वयमा ब्याजदर स्थिर राख्न आगामी मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्नेछ भने वित्तीय सुधारका लागि कम्तीमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा उचित छूट दिएर बैंकहरूलाई एकआपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
