एक वर्षदेखि अल्झिएको वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो संसद्ले फुकुवा गरिदिएको छ । तर, संसदीय समितिले तोकेका प्रावधान पूरा गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले हालसम्म प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट प्राप्त नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार उपसमितिले ११ बुँदा सम्बोधन गरेपश्चात् मात्र लाइसेन्स दिन उपयुक्त ठानेकाले ती बुँदा सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए । सरकारले नै जटिल ठानेर अध्ययन गरेको विषयमा बोर्डले पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हामी प्रतिवेदन पाएपछि मात्र ११ बुँदा सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने या नगरी भन्नेमा पुग्नसक्छाैं,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थ समितिबाट कुनै पत्र नआइसकेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा निर्णय भइसकेको छैन ।’
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिद्वारा गत साउन २९ गते गठन गरेको उपसमितिले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई केही विषय सम्बोधन गरी लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियोे । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले असार २३ गते बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अर्थ समितिमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई अर्थ समितिको गत शुक्रवारको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
बैंकलाई लाइसेन्स दिन सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र शेयर किनबेच कारोबारको सीमाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था पर्याप्त हुनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । भित्री कारोबार पहिचान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको हेरेर मात्रै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने शर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको यकिन गरेरमात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने र धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको अंशको प्रतिशत पनि तोकिनुपर्ने विषय राखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकका शाखाहरूले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालित हुने, ओपन इन्ट्री एक्जिटअनुरूप लाइसेन्स दिँदा के हुने, फुल्ली अटोमेशनमा जाँदा ब्रोकर संख्या घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने हो, यसको निर्णय गरेर मात्रै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । किनबेचतर्पmको सूचनाको आधारमा दुवैतर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसका लागि फायर वालको व्यवस्था कसरी लागू गर्ने, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने तथा हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने उपसमितिका शर्त छन् । यी शर्त पूरा गर्ने वातावरण बनाउन तत्कालै सम्भव भने देखिँदैन ।
गतवर्षको बजेटमै व्यवस्था भएको वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कार्यविधि बनाई गत साउन १७ गते आवेदन खुला गरेको थियो । त्यस बेला सहायक कम्पनी स्थापना गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ११ वाणिज्य बैंकले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको नेप्सेको भनाइ छ । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले अर्थ समितिको निर्देशनमा आवेदन रोक्का गरिएकाले खुला गर्न पनि अर्थ समितिकै निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए । यसअघि ११ बैंकहरूले आवेदन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले अर्थ समितिको निर्देशन भए लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
उपसमितिले ११ बुँदा सम्बोधन भएपश्चात् अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से र बोर्डले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पूँजीबजारको नियामक निकाय भएको नाताले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय बोर्डकै जिम्मेवारीमा आएको छ ।
देशका सबै स्थानमा सेवा पुर्याएका वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा देशभर धितोपत्र दोस्रो बजारको पनि पहुँच विस्तार हुने लगानीकर्ता संघका नेताहरूको भनाइ छ । प्राथमिक बजारको पहुँच देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न आस्बा सेवामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सफल भएका छन् । त्यही मोडालिटीमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेगरी ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । काठमाडौं केन्द्रित रहेर नभई देशका सबै स्थानमा सेवा पुर्याउने गरी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा लगानीकर्ता संघहरूको रहेको छ । हालसम्म २० वाणिज्य बैंकले लाइसेन्सका लागि तयारी पूरा गरिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
