अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्क्रमण गराउने रोगी सञ्चार माध्यमलाई नियमन गरिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालमा दर्तासमेत नभएका मिडियाबाट आउने ‘कन्टेन्ट’लाई सरकारले ‘स्यानिटाइज’ गर्ने र त्यसका लागि नेपाली मिडियासम्बन्धी नियमनकारी निकाय र संस्थाको सहयोग अपेक्षा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा सङ्क्रमण गराउने किसिमका रोगी सञ्चारलाई ‘स्यानिटाइज’ गर्नैपर्छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्क्रमण हुने खालका ‘कन्टेन्ट’ नियमनमा सञ्चार मन्त्रालय लाग्छ, त्यसमा तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ ।”
उहाँले सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा प्रकाशित पुस्तक सार्वजनिकका लागि सञ्चारग्राममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सञ्चार सम्बद्ध छवटा कानुन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “दूरसञ्चारका माध्यमबाट आउने यस्ता
‘कन्टेन्ट’लाई नियन्त्रण गर्ने, योग्यतम बनाउने र नियमन गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेगर्छ । अरू तिनका ‘कन्टेन्ट’बाट आउने विषयलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतकै सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमन गर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “ढोका खोलेपछि स्वस्थ, अस्वस्थ सबै छिर्छन् । त्यसैले ढोकामा कोही अस्वस्थ छ कि भनेर तापक्रम लिने, सेनिटाइज गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस कार्यमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’’
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन र छिमेकी मुलुकका सञ्चार माध्यमबाट पछिल्ला दिनमा नेपालको सार्वभौकिता र अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै गरिएको समाचार सम्प्रेषणविरुद्ध नेपाली सञ्चार माध्यमको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रियता, संस्कृति, दुई देशबीचको मित्रता र नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि कलुषित गर्नेगरी सम्प्रेषण भएका समाचार रोक्नका लागि निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले सहकार्य गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र जनताप्रतिको जबाफदेहितामा सरकार र मिडिया एक ठाउँमा उभिएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “हामीबीचमा केही समस्या छन् भने बसेर निकास निकाल्न सकिन्छ तर राष्ट्रको अस्मितामाथि कसैले प्रश्न उठाउने, मान मर्दन गर्ने कुरामा हामी एकजुट भएका छौँ, हुनेछौँ ।” उहाँले जिम्मेवारी र जबाफदेहितासहितको पूर्ण मिडिया स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्न मिडियाको भूमिका महìवपूर्ण हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “तर त्यो मिडिया आफैमा स्वतन्त्र भएन भने, लोकतन्त्र र समाजप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही भएन भने हामीले चाहेको लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्न ।”
उहाँले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यात्रामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ मिडियाको पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । “त्यसैले हामी सहयात्रामा छौँ । राष्ट्र निर्माणको सहकार्यमा अगाडि बढौँ । यसमा सरकारले दिल खोलेरै सहयोग गर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निजी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार गृहले पछिल्लो विकसित प्रविधिमा जानुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै त्यसका लागि सरकारले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाको कारणले सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र अन्य सेवा क्षेत्रलाई जस्तै मिडिया हाउसलाई पनि सुविधा दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना तथा प्रसार विभागलाई नेपालका ऐतिहासिक घटना, विवरण, चित्रहरूलाई ‘डिजिटाइज’ गर्दै सङ्ग्रहका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रविधि र जनशक्ति थप्ने कार्यमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञापन तथा सहुलियतको वितरणमा विवादरहित, पारदर्शी, वस्तुगत, व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कोरोनाको कारणले सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र अन्य सेवा क्षेत्रलाई जस्तै मिडिया हाउसलाई पनि सुविधा दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा कति अनलाइन चाहिने हो ? गुणस्तरमा जाने हो कि ? सङ्ख्या मात्र बढाउने हो ? भन्ने विषयमा छलफलको समेत आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
