राजस्व छलीको मुद्दा फछ्र्योटमा सधैं ढिलाइ, कसरी छलिन्छ ?

सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा छिटो टुंग्याउन तीन तहका अदालतबाट दुई तहका अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अनुमतिमा दुई तहको अदालतमा मात्र दर्ता हुने प्रावधानसहितको कानुन ल्याइए पनि राजस्वसम्बन्धी मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन सकेको छैन ।

सुरुमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उच्च अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्नुपथ्र्यो ।

तर, अहिले सुरुमै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गरेर सो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

अनुसन्धान विभागले चलाउने यस्ता मुद्दामा पराजित हुने वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । विभागले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले आफूले तयार गरेको सबुद प्रमाणसहितको मिसिल मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ठूलो व्यावसायिक घरानाको नाम जोडिएको मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्न वर्षाैं लाग्ने गरेको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि चलखेलका कारण मुद्दाको सुनुवाइ लम्बाउने, मुद्दा स्थगित हुने गरेर मुद्दाको सुनुवाइ ढिला हुने गरेको छ । उच्च अदालतबाट राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको फैसला भए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था भएकाले राजस्व छलीका मुद्दा वर्षाैंसम्म सर्वोच्चमा पेसी चढेर सुनुवाइ हुने गरेको छ ।

गत वर्ष मात्रै नक्कली भ्याट बिलसँग सम्बन्धित भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर, एआईटी प्रालि मोटर पार्टस छली, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्याससहित १० वटा फार्मका नक्कली बिललगायतको मुद्दाको सुनुवाइ हुन लामो समय लाग्यो ।

भाटभटेनीको राजस्व छलीको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणले भ्याट तथा जरिमाना असुल्ने निर्णय ग¥यो । नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार भएको न्यायाधिकरणले ठहर गरेको थियो । भुक्तानीको प्रमाणित नभएका र कतिपयले बिल नै जारी गरेको दाबी अस्वीकार गरेको भन्दै अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, सदस्यहरू जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २९ असार २०७४ मा भाटभटेनीमाथि लगाइएको २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार भ्याट अनि जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्ने निर्णयलाई सदर गरिदियो । त्यही निर्णय खारेज हुनेपर्ने माग गर्दै भाटभटेनी सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय सदर गरिदियो ।

त्यस्तै, भ्याट छलेको आरोपमा २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप दस्तुर र त्यति नै जरिमाना निर्धारण भएको शंकर अक्सिजन ग्यासले आस्था ट्रेडिङलगायत १० वटा नक्कली फार्मको बिल प्रयोग गरेको खुलेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणले २०६९ कात्तिकमै राजस्व प्रशासनको निर्णय सदर गरे पनि शंकर अक्सिजन ग्यास सो निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राख्दैै सर्वोच्च पुगे । लामो समय सर्वोच्चमा पेसी चढेको शंकर अक्सिजन ग्यासको मुद्दा गत वर्ष मात्रै फैसला भयो । यी र यस्तै धेरै राजस्व र भ्याट छलीको मुद्दा अदालतमा पुगेर थन्किएर बसेका छन् । धेरै मुद्दाको पेसी तोकिँदै स्थगित भइरहेका छन् ।

कसरी छलिन्छ ? 

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा हरेक कारोबारमा १३ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । तर, व्यापारीले बिक्रीपछि आफूले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता पाउँछन् । उदाहरणका लागि ‘क’ भन्ने सप्लायर्सले ‘ख’ सप्लायर्स नामको कम्पनीलाई कुनै घडी बेच्छ । त्यस क्रममा सय रुपैयाँ अंकित घडीको १३ रुपैयाँ भ्याट तिरिन्छ । ‘ख’ले उक्त घडी ‘ग’ सप्लायर्सलाई बेचेपछि त्यसअघि नै भ्याट तिरिएकाले ‘ख’ भन्ने सप्लायर्सले दोहो¥याएर भ्याट तिर्नुपर्दैन । त्यो रकम फिर्ता पाएसरह हो ।

मानौं, कुनै कम्पनीले कागजी रूपमा मात्रै खडा भएको अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको नाममा नक्कली बिल लियो । त्यसले गर्दा सो स्टेसनरीले भ्याटबापत नक्कली कम्पनीलाई १३ प्रतिशत रकम नतिरे हुने भयो । अर्कोतर्फ खरिदमा खर्च देखाएपछि मुनाफा कम देखिने भयो । अनि आयकर पनि कम तिरे पुग्यो । सय रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल पेस गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटसहित २५ प्रतिशत आयकर गरी कुल ३८ प्रतिशतसम्म कर छली हुन्छ ।

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।