कोभिड–१९ को परिस्थितिपछि तिर्ने नसक्नेले तत्काल ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । असार मसान्तमा पनि क्षमता भएका ऋणीले तोकिएको समयभित्रै तिर्नुपरे पनि क्षमता नभएकालाई समय थप गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरिदिने उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूलाई साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको भन्ने आइरहेको छ,’ कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्ड टेबल’ मा शनिबार गभर्नर अधिकारीले भने, ‘क्षमता भएका ऋणीका लागि होला । क्षमता नभएका ऋणीलाई ताकेता नगर्नू भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौखिक रूपमा विशेष अनुरोध गरेका छौं ।’ लिखित रूपमा निर्देशन दिँदा त्यसको परिणाम नराम्रो पनि हुन सक्ने भएकाले मौखिक रूपमै अनुरोध गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।
‘असारमा पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्नेलाई बिल्कुलै दबाब नदिनुस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका संघसंस्थालाई पनि आग्रह गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकर्स संघले पनि सोही कुरा सदस्य बैंकहरूलाई परिपत्र नै गरेको छ ।’ उनीसँगै छलफलमा सहभागी बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गभर्नरको भनाइमाथि समर्थन जनाएका थिए ।
व्यावसायिक घरानाहरूसँग नगद प्रवाह राम्रो हुने भएकाले सुविधा पाइन्छ भनेकै कारणले किस्ता नतिरी नबस्न गभर्नर अधिकारीको आग्रह थियो । ‘उद्योगी व्यवसायी साथीहरूसँगको भेटमा मैले स्पष्ट भनेको छु । किन डराउनुभएको, तपाईं तोरी हो, बैंकले पेल्छ र तेल निकाल्छ । पिनासम्म हो, अझै निचोर्छ, निकाल्छ । तपाईं बालुवा हो भने त निकाल्न सक्दैन नि,’ उनले भने, ‘चुप लागेर बस्नुस् न, हामी त्यसको व्यवस्था गरिहाल्छौं । हाम्रो सन्देश यत्ति नै हो । यो सन्देश बैंकर्स संघलगायत सबैले आफ्ना सदस्यलाई पुर्याइदिनुहोला ।’
ठूलो असुली बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि असर पर्ने उनले बताए । ‘यसले सिस्टममा पनि असर पर्छ,’ उनले थपे, ‘सक्नेले तिरौं, नसक्नेलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा दिऊँला ।’ ट्याक्सी व्यवसायी, बस व्यवसायी, पर्यटनलगायत क्षेत्रका ऋणीलाई अहिले बढी समस्या छ । ‘ती क्षेत्रका ऋणीलाई बलजफ्ती गर्ने, दबाब दिने र लिलाममा राख्छु भनेर नभन्नुस्,’ उनले भने, ‘यो अप्ठ्यारो बेला हो ।’
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा रहेका स्मरण गर्दै उनले निजी क्षेत्रले सोचेभन्दा धेरै सुविधासहितको मौद्रिक नीति आउने दाबी गरे । उद्योगी व्यवसायीबाट आगामी तीन महिनाका लागि ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी थप गर्न सुझाव आएको उनले बताए ।
‘वास्तविक पीडित ऋणीका लागि मौद्रिक नीतिले त्योभन्दा धेरै सुविधा ल्याउँदै छ, भुक्तानी अवधि तीन महिना थप न्यूनतम मात्र हो, क्षेत्रगत रूपमा बढी प्रभावितलाई त्योभन्दा पनि धेरै सुविधाबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले यस विषयमा खुला रूपमा छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले बनेका होटल स्टोरमा कन्भर्ट गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि व्यावहारिक पक्षलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ ।’
राष्ट्र बैंकको आग्रहमा नसक्ने ऋणीलाई असारभित्रै साँवा–ब्याज तिर्ने ताकेता नगरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको दाबी छ । ‘कुनै बैंक वा कर्मचारीको तहबाट कमजोरी भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस्,’ उनले भने, ‘वास्तविक रूपमा ऋण तिर्न नसक्नेलाई बैंकले ताकेता गरेका छैनन् ।’ क्षमता भएर पनि साँवा–ब्याज नतिरेका ऋणीलाई समयमै भुक्तानी गरी बैंकलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । ‘उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको एउटा गोजीमा संकट लागे पनि अर्कोमा होला, अप्ठ्यारो परेका बेला त्यताबाट निकालेर भए पनि बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्यो,’ उनले थपे ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनःसंरचना र राहत प्याकेज गरी ‘थ्री आर’का लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘कोभिड–१९ लाई लक्ष्य गरी राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेका कार्यक्रम पनि वास्तविक पीडितसम्म पुगेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘मौद्रिक नीतिले ती पक्षमा पनि ध्यान देओस् ।’
कोभिड–१९ को जोखिम छिट्टै टुंगिने सम्भावना नदेखिएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि पर सार्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतीश मोरले आग्रह गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो बेलामा दुःख दिनुभएन ।’
कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान (इकोनमिक रिकभरी) हुने खालको नीति आउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनउत्थान (हेल्थ रिकभरी) र आर्थिक पुनरुत्थान (इकोनमिक रिकभरी) गरी दुई अवधारणामा रहेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनरुत्थान सरकारको पाटो हो, अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालगायत राष्ट्र बैंकले लागू गरेका नीतिनिर्देशन प्रभावकारी रूपमा न्यायिक वितरण हुने सुनिश्चितता मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
दीर्घकालीन रूपमा तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको छ । पहिलो त्रैमासपछि फेरि अभाव हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् ।’
सरकार र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रोत्साहित हुने खालका नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले सुझाए । यसका लागि विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्दै आएको कारोबार शुल्क कम गर्नुपर्ने उनले बताए । यसबारे नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको सीमा हालको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरे । तरलता अभाव रहेको समयमा ५० प्रशितको सीमा ठीक भए पनि हाल पर्याप्त तरलता रहेकाले सीमा बढाउन उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
