पुँजी बजारका सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन

 नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पदाधिकारी र कर्मचारीले आगामी दिनमा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूले हालसम्म आफूसँग रहेको आईपीओका घोषणा गरी बिक्री भने गर्न पाउने छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो ।

उपसमितिले नेपालको पुँजी बजारलगायत भारतको मुम्बई, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का पुँजी बजारसमेतको अध्ययन, पुँजी बजारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायसँगको छलफल र विचार विमर्शपछि प्रतिवेदन दिएको हो । प्रतिवेदनमा भित्री सूचनाका आधारमा हुन सक्ने वा भएका कारोबारको पहिचान गर्न अनुसन्धान क्षमताको विकास गर्ने सुझाइएको छ । त्यस्तै कारोबार नगर्ने, जालसाजी गर्ने, वित्तीय सूचना चुहाउने, बजारलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने लगायतका कार्यलाई आर्थिक अपराध मानी कारबाही गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेप्सेमा स्वचालित निगरानी पद्धति (अटो सर्भिलेनस सिस्टम) जडान गरी लागू गर्ने, नेप्सेका परिसूचकलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सिडियस एन्ड क्लियरिङ सेवालाई टी प्लास १ वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सीडीएससी र बैङ्कका डाटा अटो कनेक्सन हुने व्यवस्था गर्ने र सबै प्रकारका भुक्तानी अनलाइन पेमेन्ट हुने व्यवस्था मिलाउने, डिम्याट, टीएमएस र बैङ्क खाता एकीकृत गर्ने, साथै दुईवटा डिम्याट खाताबाट सिर्जना हुन सक्ने जटिलता हटाउन क्रमशः एउटा मात्रै खाता कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले हालको झन्झटिलो केवाईसी भर्ने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरी ग्राहकलाई सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन केवाईसीको एकीकृत सेवाका लागि सीडीएससीलाई तोक्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेप्सेको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको विश्वासनीयता बढाउँदै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रणाली संपरीक्षकबाट प्रणाली संपरीक्षण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तर निर्धारण संस्थाको प्रमाणपत्र (आईएसओ) सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजीलाई पनि हालको दुई करोड रुपियाँबाट वृद्धि गरेर २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपियाँ पु¥याइ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने, दलाल व्यवसायीलाई एक आपसमा गाभिन वा प्राप्ति गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको आम्दानीको एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा अनिवार्य लगानी गर्ने, पुँजीको सीमा सर्त र मापदण्ड तोकेर रिटेल मार्केट डिलर इजाजत लिन चाहने धितोपत्र व्यवसायीलाई अनुमति दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति दिनुभन्दा पहिले लगानीकर्ता लगानी सुरक्षित हुने, पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण बन्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

पुँजी बजारका औजारको विविधीकरण गर्ने सम्बन्धमा उपसमितिले सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गराई नेप्सेको रियल इन्डेक्स क्यालकुलेसलाई उक्त वर्गीकरणअनुरूप हुने गरी परिमार्ज गर्नुपर्ने, सानो पुँजी तथा न्यून सेयरधनी रहेका कम्पनीको धितोपत्र कारोबारका लागि छुट्टै (एसएमई) प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, हाइड्रो फन्ड, इन्स्योरेन्स फन्ड, सुन निक्षेप रिसिप्टलगायतका पुँजी बजारमा उपयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रचलनमा रहेका वित्तीय प्रडक्टलाई बजार प्रवेश गराउन आवश्यक अनुसन्धार र तयारी गर्न पनि सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा नेप्सेले सञ्चालन गर्दै आएको ओभर दी काउन्टरलाई स्वचालित प्रविधियुक्त बनाउनु पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, छोटो अवधिको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै दरको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीलाई पाँच प्रतिशत, तीन वर्षभन्दा कमका लागि तीन प्रतिशत लाभाकर लिने र सोभन्दा बढी अवधिको लगानीलाई एक प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिई सञ्चालन हुने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने, हालका लागि सो सीमा ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीबाट सुरु गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले मुद्रा बजारको सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा खराब सम्पत्तिको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, ग्राहकको जुनसुकै बैङ्कको खातामा रहेको रकम जुनसुकै बैङ्कबाट निःशुल्क भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने, बैङ्क र व्यवसायी वा उद्यमी छुटिनुपर्ने, विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी बढाउन इन्सेन्टिभ दिएर प्रोत्साहन गर्ने, खबरदारी नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, खबरदारी नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने अवसर दिनुपर्ने, परियोजना धितोमा ऋण लिने दिने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिका पुराना सम्पत्ति प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानुन परिमार्जन गर्न पनि सुझाएको छ । उपसमितिले दिएको उक्त स्ुझावमा आवश्यक छलफलपछि अर्थ समितिको अगामी शुक्रबार बस्ने बैठकले त्यसलाई पारित गर्न सक्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार