लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि १२ जनाको दरखास्त परेको छ । गत जेठ ५ मा जारी भएको सूचनाअनुसार दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म उक्त दरखास्त परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोज कोइराला, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजङ कार्कीले पनि बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य छन् ।
उनीहरूले दरखास्त परेकाहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये एक जना सीईओ हुने हो । सीईओका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियर वा विकास परियोजनासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय तथा औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुुभव हासिल गर्नुपर्ने योग्यता हुनुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हालसम्म बोर्डमा राधेश पन्त र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुई जना सीईओ भइसकेका छन् । अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि बोर्डको सीईओ पद खाली भएको थियो । त्यसका लागि असार पहिलो साता सरकारले १५ दिनको समय दिई दरखास्तको सूचना जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । ठूला परियोजनामा फास्ट ट्रयाकमा लगानी भित्र्याउन भन्दै ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार