नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन चुनौती भएकाले आगामी मौद्रिक नीति परम्परागत शैलीभन्दा केही पृथक् बनाउने भएको छ । तरलताको विकल्प खोज्दै साना तथा मझौला व्यवसायमा (एसएमई) कर्जामा केन्द्रित भई आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ ।
कर्जा पुनर्तालीकिकरण तथा पुनःसंरचना र पुनर्कर्जाको समानुपातिक वितरणलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिमा जोड दिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्वछलफलमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘मौद्रिक नीतिका लागि संकलित सुझावको आधारमा छलफल गरिरहेका छौं र अबको मौद्रिक नीति परम्परागत हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई बढी नै सहुलियत दिने संकेत गरेका छन् ।
‘जीविकोपार्जन भएमात्र अर्थतन्त्र राम्रो हुने भएकाले अहिले बजारमा भएको २ खर्ब रुपैयाँको तरलता पर्याप्त छैन, थप तरलता आवश्यक छ र यसका लागि विकल्प खोज्नेतर्फ जोड दिएका छौं,’ उनले भने । उद्योगी, व्यवसायीलगायतले दिएको सुझावमा अधिकांशले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत दिन माग गरेकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । गभर्नर अधिकारीले अहिले कस्तालाई यो सुविधा दिने र कसलाई नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा समानुपातिक पुनर्कर्जा सुविधा वितरण गर्ने गरी नीति कडाइका साथ व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘सानाभन्दा साना लघु उद्यमीलाई केन्द्रित गरेर कर्जा वितरण हुन्छ । देशभर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करीब ५ हजार ५ सय शाखा छन् । प्रत्येक शाखामार्फत पाँचओटा ऋण दिएमा १ वर्षभित्रै २७ हजारले पुनर्कर्जा पाउनेछन्,’ उनले थपे ।
‘बैंकको प्रोभिजनिङ के हुन्छ, कर्जा गुणस्तरको स्तर कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा पनि हामी छलफलमा छौं’ उनले भने, ‘हामीसँग कर्जापूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी)को अवरोध छ । वासेल ३ अन्तर्गत रहेर नीति बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । नयाँकुरा ल्याउँदा केही बाधा व्यवधान पनि आउन सक्छन् ।’
कर्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई असारमसान्तसम्म ब्याज तथा किस्ता चुक्ता गर्न भनिरहेको तर व्यवसायमा प्रभाव पर्दा तिर्ने स्थितिमा नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था नगरे अधिकांश व्यवसायीको कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घटाउने भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गर्दै विनासंयन्त्र बैंकको लागत घटाउन सम्भव नहुने तर्क गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि ऋणपत्र जारी गर्ने अवस्था नभएकाले विभिन्न अनुदानबाट ओभरड्राफ्ट सुविधा दिन अनुरोध गरे । साथै, लघुवित्तलाई खुद्रा कर्जाको आकार बढाउन सुझाव दिए ।
पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय स्थायित्व, व्यापार व्यवसाय तथा आपूर्तिलाई सहज बनाउने र रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार राहत प्याकेज एसएमई केन्द्रित हुनुपर्र्छ र कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
